सुकमा में कांग्रेस ने उठाई निर्दोष आदिवासियों की रिहाई और आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास की मांग

सुकमा प्रेस क्लब में आयोजित प्रेसवार्ता में हरीश कवासी ने कहा कि नक्सली मामलों में जेलों में बंद आदिवासियों के प्रकरणों की निष्पक्ष समीक्षा कर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति निर्दोष है तो उसे बिना शर्त रिहा किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कई गरीब परिवार अपने परिजनों को जेल से छुड़ाने के लिए जमीन बेचने और वकीलों की फीस जुटाने को मजबूर हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और अधिक कमजोर हो रही है।

उन्होंने कहा कि यदि सरकार का दावा है कि सुकमा में नक्सल प्रभाव लगातार कम हुआ है और क्षेत्र सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा है, तो ऐसे मामलों की भी प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा होनी चाहिए। उनके अनुसार वर्षों से न्याय का इंतजार कर रहे परिवारों को राहत मिलनी चाहिए।

प्रेसवार्ता में हरीश कवासी ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटे नक्सलियों के पुनर्वास का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुनर्वास केंद्रों में पर्याप्त सुविधाओं का अभाव है और सरकार द्वारा किए गए कई वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने मांग की कि आत्मसमर्पित नक्सलियों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर दिया जाए।

कांग्रेस ने मांग की है कि आत्मसमर्पण कर चुके लोगों को पांच एकड़ कृषि भूमि, आवास, आर्थिक सहायता तथा उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे समाज की मुख्यधारा में स्थायी रूप से जुड़ सकें और दोबारा हिंसा की ओर न लौटें।

हरीश कवासी ने कहा कि कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर जल्द ही पीड़ित परिवारों के साथ मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेगी। यदि सरकार उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं करती है, तो पार्टी संभाग स्तर पर आंदोलन करेगी और आवश्यकता पड़ने पर रायपुर जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात भी करेगी।

गौरतलब है कि यह मांग कांग्रेस की ओर से प्रेसवार्ता के माध्यम से रखी गई है। राज्य सरकार की ओर से इन आरोपों और मांगों पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब यह देखना होगा कि सरकार इन मांगों पर क्या निर्णय लेती है और क्या कांग्रेस अपने घोषित आंदोलन कार्यक्रम को आगे बढ़ाती है।