कोरबा न्यूज़ : विष्णुदेव सरकार का श्रमिकों को तोहफा, 9328 श्रमिकों के खातों में 18.23 करोड़ रुपये अंतरित

UNITED NEWS OF ASIA. भूपेंद्र मंडावी, कोरबा | छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्माण श्रमिकों को बड़ी राहत देते हुए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 9328 श्रमिकों के खातों में 18.23 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से अंतरित की है। नवा रायपुर अटल नगर स्थित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की बोर्ड बैठक में श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन और मंडल अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह ने बटन दबाकर यह राशि जारी की।

श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप श्रमिकों एवं उनके परिवारों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा उपकरण, खेल प्रोत्साहन, सशक्तिकरण, आवास और पेंशन जैसी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि साय सरकार श्रमिक हितैषी सरकार है और मुख्यमंत्री के निर्देश पर पिछले दो वर्षों में श्रम विभाग के अधीन विभिन्न मंडलों के माध्यम से 800 करोड़ रुपये से अधिक की राशि श्रमिकों के खातों में अंतरित की जा चुकी है।

उन्होंने यह भी बताया कि केवल छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के माध्यम से अब तक 11 लाख से अधिक श्रमिकों को 500 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता प्रदान की गई है।

इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में योजनाओं का लाभ सरल, पारदर्शी और सीधे श्रमिकों तक पहुंचाया जा रहा है।

योजनावार लाभ की जानकारी देते हुए बताया गया कि मिनीमाता महतारी जतन योजना के तहत 3555 श्रमिकों को 7.11 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना में 1098 श्रमिकों को 40.67 लाख रुपये तथा मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना में 278 श्रमिकों को 62.48 लाख रुपये प्रदान किए गए।

इसके अलावा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना के तहत 6 श्रमिकों को 1.20 लाख रुपये, सुरक्षा उपकरण सहायता योजना के अंतर्गत 747 श्रमिकों को 11.20 लाख रुपये तथा निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना में 50 हजार रुपये की सहायता दी गई।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना में 318 श्रमिकों को 3.22 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना में 2673 श्रमिकों को 5.34 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत 537 श्रमिकों को 1.07 करोड़ रुपये प्रदान किए गए।

इसी तरह मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना में 23 श्रमिकों को 23 लाख रुपये, निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना में 84 श्रमिकों को 1.26 लाख रुपये तथा दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना में 8 श्रमिकों को 8 लाख रुपये की सहायता राशि दी गई।

प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों के हित में चलाई जा रही इन योजनाओं से हजारों परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिल रही है, जिससे श्रमिक वर्ग का जीवन स्तर बेहतर होने की उम्मीद है।