RTE शुल्क प्रतिपूर्ति बढ़ाने की मांग खारिज, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पर विकास तिवारी का निशाना

सरकार के इस निर्णय के बाद सामाजिक कार्यकर्ता विकास तिवारी ने इसे छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लिए बड़ा झटका बताया है। उनका कहना है कि एसोसिएशन लंबे समय से शुल्क प्रतिपूर्ति बढ़ाने की मांग कर रहा था, लेकिन शासन ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब संगठन को अपने अगले कदम के बारे में सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना चाहिए।

विकास तिवारी ने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता और सचिव मोतीलाल जैन से सवाल करते हुए पूछा कि सरकार द्वारा मांग खारिज किए जाने के बाद संगठन की रणनीति क्या होगी। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि एसोसिएशन का आंदोलन अब "मिस्टर इंडिया" की तरह गायब होता दिखाई दे रहा है। उनका कहना था कि जब मांगों को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जा रहे थे, तब संगठन काफी सक्रिय था, लेकिन सरकार के फैसले के बाद उसकी चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है।

उन्होंने संगठन से यह भी पूछा कि क्या वह सरकार के इस निर्णय के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेगा, न्यायालय का रुख करेगा या फिर शासन के आदेश को स्वीकार कर आगे कोई कदम नहीं उठाएगा। उनके अनुसार यदि संगठन कोई विरोध या वैधानिक कार्रवाई नहीं करता है, तो यह माना जाएगा कि उसके पहले के दावे केवल प्रतीकात्मक थे।

विकास तिवारी ने एक अन्य मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि हाल ही में जारी वित्तीय स्वीकृति आदेशों में मुख्य रूप से कक्षा 1 से 8 तक के RTE विद्यार्थियों की शुल्क प्रतिपूर्ति का उल्लेख दिखाई देता है, जबकि नर्सरी, केजी-1, केजी-2 और कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों की प्रतिपूर्ति को लेकर सार्वजनिक दस्तावेजों में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है।

उन्होंने कहा कि इस विषय में स्कूल शिक्षा विभाग से विस्तृत जानकारी मांगी जाएगी, ताकि RTE शुल्क प्रतिपूर्ति व्यवस्था में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके और सभी पात्र विद्यार्थियों को मिलने वाली सहायता की स्थिति स्पष्ट हो।

गौरतलब है कि यह पूरा मामला शासन के आदेश और उस पर सामाजिक कार्यकर्ता विकास तिवारी की प्रतिक्रिया से जुड़ा है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से इस बयान पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना अभी बाकी है। ऐसे में RTE शुल्क प्रतिपूर्ति को लेकर आगे की स्थिति और संगठन की रणनीति पर सभी की नजर बनी हुई है।