PM मोदी और चुनाव आयोग का AI वीडियो वायरल, X के खिलाफ केस दर्ज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग से जुड़ा एक कथित AI वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। 17 सेकंड के इस वीडियो में आपत्तिजनक और भड़काऊ शब्दों के इस्तेमाल के आरोप में X के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

Mar 26, 2026 - 16:28
 0  4
PM मोदी और चुनाव आयोग का AI वीडियो वायरल, X के खिलाफ केस दर्ज

UNITED NEWS OF ASIA. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत निर्वाचन आयोग से जुड़ा एक कथित एआई (AI) वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

जानकारी के अनुसार, वायरल वीडियो करीब 17 सेकंड का है, जिसमें कथित रूप से ऐसे शब्दों और संवादों का इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें भड़काऊ और दंगा फैलाने वाला बताया जा रहा है। वीडियो के सामने आने के बाद प्रशासन और जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और इसकी सत्यता की जांच शुरू कर दी गई है।

प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग कर तैयार किया गया है, जिसमें किसी व्यक्ति की आवाज और चेहरे की नकली प्रस्तुति तैयार की जाती है। इस तरह के वीडियो को “डीपफेक” भी कहा जाता है, जो आम लोगों को भ्रमित करने और गलत जानकारी फैलाने का माध्यम बन सकते हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित अधिकारियों ने X के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। आरोप है कि प्लेटफॉर्म पर इस तरह की सामग्री के प्रसार को रोकने में पर्याप्त सतर्कता नहीं बरती गई, जिससे यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया।

सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस तरह के भ्रामक और भड़काऊ कंटेंट से सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है और कानून-व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। इसलिए इस प्रकार की घटनाओं को गंभीरता से लिया जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि एआई तकनीक के बढ़ते उपयोग के साथ डीपफेक वीडियो का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे वीडियो न केवल राजनीतिक माहौल को प्रभावित कर सकते हैं, बल्कि आम जनता के बीच भ्रम और अविश्वास भी पैदा कर सकते हैं।

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी वीडियो या सूचना को बिना सत्यापन के साझा न करें। साथ ही संदिग्ध या भ्रामक सामग्री मिलने पर तुरंत संबंधित प्लेटफॉर्म या अधिकारियों को सूचित करें।

इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऐसे संवेदनशील कंटेंट को रोकने के लिए कितनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। फिलहाल, जांच जारी है और आने वाले समय में इस मामले में और खुलासे होने की संभावना है।