CM शुभेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट में बड़े फैसले, 45 दिनों में BSF को मिलेगी बाड़बंदी के लिए जमीन

UNITED NEWS OF ASIA. पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई इस पहली कैबिनेट मीटिंग में कुल छह प्रमुख एजेंडों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में आयुष्मान भारत योजना लागू करने से लेकर BSF को सीमा बाड़बंदी के लिए जमीन उपलब्ध कराने तक कई अहम निर्णय शामिल हैं।

सोमवार को नबन्ना में आयोजित पहली कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार “सुशासन और सुरक्षा” के सिद्धांत पर काम करेगी और केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को पश्चिम बंगाल में पूरी तरह लागू किया जाएगा।

आयुष्मान भारत योजना को मिली मंजूरी

कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा फैसला केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को राज्य में लागू करने को लेकर लिया गया। ममता बनर्जी सरकार के दौरान यह योजना बंगाल में लागू नहीं की गई थी, लेकिन अब नई सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का “सबका विकास” विजन उनकी सरकार की प्राथमिकता है।

BSF को 45 दिनों में मिलेगी जमीन

सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए BSF को सीमा बाड़बंदी के लिए जमीन उपलब्ध कराने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 45 दिनों के भीतर जमीन BSF को सौंप दी जाएगी और इस प्रक्रिया की शुरुआत तत्काल प्रभाव से कर दी गई है।

सरकारी नौकरियों में आयु सीमा बढ़ी

राज्य सरकार ने युवाओं को राहत देते हुए सरकारी नौकरियों में आवेदन की अधिकतम आयु सीमा में पांच साल की बढ़ोतरी करने का फैसला भी लिया है। इससे लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है।

जनगणना शुरू करने पर मुहर

कैबिनेट ने पश्चिम बंगाल में जनगणना प्रक्रिया शुरू करने को भी मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इससे राज्य में विकास योजनाओं और प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी।

केंद्र की योजनाएं होंगी लागू

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट किया कि आयुष्मान भारत के साथ-साथ प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना सहित केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं को भी राज्य में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता को केंद्र की योजनाओं का पूरा लाभ मिलना चाहिए।

BNS लागू करने का फैसला

सरकार ने राज्य में भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू करने का भी निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के अनुरूप अब पश्चिम बंगाल में BNS को लागू किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राज्य के IAS और IPS अधिकारियों की भागीदारी को लेकर भी नई नीति बनाई जाएगी।

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग, केंद्रीय बलों, पुलिस और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पारदर्शिता, सुरक्षा और विकास के एजेंडे पर काम करेगी।

नई सरकार के इन फैसलों को राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इन्हें ममता बनर्जी सरकार की कई नीतियों में बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में इन फैसलों के प्रभाव और राजनीतिक प्रतिक्रिया पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी।