पात्र हितग्राहियों को समय पर मिले योजनाओं का लाभ, बैंक ऋण आवेदनों पर करें त्वरित कार्रवाई: गोपाल वर्मा
कवर्धा में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति और जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर गोपाल वर्मा ने बैंकों को शासन की योजनाओं से जुड़े ऋण आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने लक्ष्य के अनुरूप प्रगति लाने, लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने तथा बैठक से अनुपस्थित अधिकारियों को शो-कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए।
UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा l कवर्धा, 17 जून 2026। जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीएलसीसी) एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की तिमाही बैठक में कलेक्टर गोपाल वर्मा ने विभिन्न विभागों और बैंकिंग संस्थाओं के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत निर्धारित लक्ष्यों, लंबित प्रकरणों और बैंकिंग समन्वय की स्थिति पर चर्चा की गई।
कलेक्टर गोपाल वर्मा ने सभी बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त ऋण आवेदनों पर बिना किसी अनावश्यक विलंब के कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ पहुंचाना प्रशासन और बैंकिंग तंत्र दोनों की जिम्मेदारी है। किसी भी स्तर पर आवेदन लंबित रखना स्वीकार्य नहीं होगा।
बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी आवेदन में दस्तावेजों की कमी या अन्य कोई तकनीकी समस्या हो, तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित हितग्राही अथवा विभाग को दी जाए, ताकि आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराकर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। इससे योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से लोगों तक पहुंच सकेगा।
कलेक्टर ने बैंकों को उच्च कार्यालयों द्वारा मांगी जाने वाली जानकारी समय पर उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आंकड़ों और रिपोर्टों को निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा इसमें किसी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने बैंकों को निर्देश दिए कि योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को शीघ्र ऋण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने लंबित प्रकरणों का जल्द निराकरण करने और निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
इसके अलावा समूह ऋण योजनाओं के साथ-साथ व्यक्तिगत ऋण प्रकरणों, विशेष रूप से लखपति दीदी योजना से जुड़े आवेदनों पर भी प्राथमिकता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना आवश्यक है।
बैठक में बिना अनुमति अनुपस्थित रहे बैंक अधिकारियों के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ (शो-कॉज) नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थिति और कार्यों के प्रति लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।
बैठक में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी विभागों और बैंक अधिकारियों को आपसी समन्वय बढ़ाते हुए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में आरबीआई के एलडीओ वर्मा, नाबार्ड के हर्ष देशमुख, लीड बैंक मैनेजर सुधीर बट्टा, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि तथा जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।