नकटी प्रकरण को लेकर राज्यपाल से मिला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल, न्यायिक जांच और पुनर्वास की उठाई मांग

ज्ञापन में कांग्रेस ने कहा कि 29 और 30 जून 2026 को रायपुर जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान माना क्षेत्र के ग्राम नकटी (सम्मानपुर) में लगभग 85 से अधिक मकानों पर बेदखली और तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। कांग्रेस के अनुसार इनमें कई ऐसे परिवार भी शामिल थे, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत किए गए थे। पार्टी ने इस कार्रवाई को गंभीर बताते हुए कहा कि इससे प्रभावित परिवारों को भारी नुकसान हुआ है।

प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मांग की कि पूरे मामले की न्यायिक आयोग अथवा किसी स्वतंत्र उच्चस्तरीय एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही घटना में जिम्मेदार पाए जाने वाले अधिकारियों एवं अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में मांग रखी कि जिन मकानों को तोड़ा गया है, उन्हें उसी स्थान पर पुनर्निर्मित कराया जाए तथा पीड़ित परिवारों को हुए नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता, सुरक्षा, पुनर्वास और आवश्यक शासकीय सहयोग उपलब्ध कराने की भी मांग की गई।

पार्टी ने यह भी कहा कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक न्यायालय में कराई जाए ताकि प्रभावित परिवारों को शीघ्र न्याय मिल सके। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए राज्य सरकार जवाबदेही तय करने और प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था लागू करने जैसे ठोस कदम उठाए।

कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से आग्रह किया कि संविधान के संरक्षक के रूप में वे इस संवेदनशील मामले में हस्तक्षेप कर निष्पक्ष जांच और न्याय सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक निर्देश दें। प्रतिनिधिमंडल में विकास उपाध्याय, अनिता शर्मा, कुलदीप जुनेजा, सुशील आनंद शुक्ला, श्रीकुमार शंकर मेनन, राजेन्द्र पप्पू बंजारे, प्रमोद दुबे, एजाज ढेबर, पंकज शर्मा, आकाश शर्मा, आकाश तिवारी, भावेश बघेल, आशीष वर्मा सहित प्रभावित ग्रामीण भी शामिल रहे।

कांग्रेस के अनुसार राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल की बात सुनने के बाद आश्वासन दिया कि वे इस विषय पर मुख्यमंत्री और राज्य सरकार से चर्चा करेंगे तथा मामले में न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।