प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहने पर 32 सचिवों को कारण बताओ नोटिस

बेमेतरा में जिला पंचायत बेमेतरा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक में बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर 32 ग्राम पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सभी सचिवों को दो कार्य दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

Feb 28, 2026 - 16:35
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प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहने पर 32 सचिवों को कारण बताओ नोटिस

UNITED NEWS OF ASIA. अरुण पुरेना, बेमेतरा | बेमेतरा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) तथा विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के प्रति जिला पंचायत प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में बिना पूर्व सूचना एवं सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनुपस्थित पाए गए कुल 32 ग्राम पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

यह कार्रवाई जिला पंचायत बेमेतरा द्वारा की गई है। प्रशासन ने सभी संबंधित सचिवों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे दो कार्य दिवस के भीतर अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित सचिवों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं संबंधित अधिकारियों की होगी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार यह समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वीकृत आवासों की प्रगति, पूर्ण हो चुके आवासों की स्थिति, निर्माणाधीन आवासों, लंबित प्रकरणों, हितग्राहियों के चयन, किश्तों के भुगतान, जियो-टैगिंग की स्थिति तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर आयोजित की गई थी।

बैठक में यह भी प्रस्तावित था कि योजना के अंतर्गत जिन हितग्राहियों के आवास अब तक पूर्ण नहीं हो पाए हैं, उनके प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा कर समय-सीमा निर्धारित की जाए तथा निर्माण कार्यों में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जाए। इसके साथ ही निर्माण कार्यों में गुणवत्ता मानकों के पालन, पारदर्शिता और शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाने थे।

जिला पंचायत प्रशासन ने अनुपस्थिति को गंभीर लापरवाही मानते हुए कहा है कि इस प्रकार की बैठकों में संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होती है, क्योंकि इन्हीं बैठकों के माध्यम से योजनाओं की प्रगति की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है और आवश्यक सुधारात्मक कदम तय किए जाते हैं।

प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) शासन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं जनकल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब, पात्र और बेघर परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियमित समीक्षा, समयबद्ध कार्यवाही और जिम्मेदार अधिकारियों की सक्रिय सहभागिता अत्यंत आवश्यक है।

जिला पंचायत द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता, उदासीनता या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण गंभीरता, जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ करें, ताकि योजनाओं का लाभ समय पर पात्र हितग्राहियों तक पहुंच सके।

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में यदि इस प्रकार की लापरवाही दोबारा सामने आती है, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिला पंचायत का उद्देश्य स्पष्ट है कि बेमेतरा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) सहित सभी विकास एवं निर्माण कार्यों का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।