8 जुलाई को 90 विधानसभाओं में अभियान चलाएगी आप, विधायक निवास पर मांगेगी लिखित सहमति

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l आम आदमी पार्टी (आप) छत्तीसगढ़ ने रायपुर जिले के नकटी गांव में हुई बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में प्रदेशव्यापी अभियान की घोषणा की है। पार्टी ने कहा है कि 8 जुलाई 2026 को छत्तीसगढ़ की सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान पार्टी के प्रतिनिधिमंडल संबंधित विधायकों से मुलाकात कर उनसे लिखित सहमति लेने का प्रयास करेंगे कि वे गरीबों की जमीन और उजड़े हुए आशियानों पर प्रस्तावित विधायक निवास को स्वीकार नहीं करेंगे।

पार्टी का आरोप है कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का दायित्व जनता के अधिकारों की रक्षा करना है, न कि गरीबों के घर उजाड़कर अपने लिए आवास तैयार कराना। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यदि किसी गरीब परिवार की छत छीनकर विधायक निवास बनाया जाता है तो यह सामाजिक न्याय और मानवीय संवेदनाओं के विपरीत होगा।

आम आदमी पार्टी ने सभी विधायकों से अपील की है कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मानवता का परिचय दें और सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करें कि वे ऐसे किसी विधायक निवास को स्वीकार नहीं करेंगे, जिसका निर्माण किसी गरीब परिवार के विस्थापन की कीमत पर किया गया हो।

पार्टी ने स्पष्ट किया कि यह अभियान किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि न्याय, संवेदना और संविधान के मूल्यों की रक्षा के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रतिनिधिमंडल शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से विधायक को ज्ञापन और सहमति-पत्र सौंपेगा तथा उनसे इस विषय पर स्पष्ट लिखित जवाब मांगेगा।

प्रदेश संगठन ने सभी प्रदेश पदाधिकारियों, जोन प्रभारियों, लोकसभा अध्यक्षों, जिलाध्यक्षों, विधानसभा प्रभारियों, ब्लॉक अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं से अभियान में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि कार्यक्रम के फोटो, वीडियो और संक्षिप्त प्रतिवेदन उसी दिन प्रदेश कार्यालय को भेजे जाएं, ताकि अभियान की जानकारी व्यापक स्तर पर साझा की जा सके।

पार्टी का कहना है कि यह केवल नकटी गांव का मुद्दा नहीं, बल्कि उन सभी गरीब परिवारों का प्रश्न है जिन्हें भविष्य में किसी विकास परियोजना या अन्य योजना के नाम पर विस्थापन का सामना करना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि प्रभावित परिवारों के सम्मानजनक पुनर्वास, न्याय और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए उसका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। पार्टी ने संकेत दिया कि आवश्यकता पड़ने पर इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक प्रमुखता से उठाया जाएगा।