नकटी मुद्दे पर AAP का बड़ा अभियान, 8 जुलाई को 90 विधानसभा क्षेत्रों में विधायकों से मांगेगी लिखित सहमति

पार्टी का कहना है कि लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए चुनती है, न कि गरीब परिवारों के घर उजाड़कर जनप्रतिनिधियों के लिए आवास बनाने के लिए। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि यदि किसी गरीब परिवार का आशियाना उजाड़कर विधायक निवास का निर्माण किया जाता है तो यह सामाजिक न्याय और मानवीय संवेदनाओं के विरुद्ध कदम होगा।

प्रेस विज्ञप्ति में पार्टी ने सभी विधायकों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मानवता का साथ देने की अपील की है। पार्टी का कहना है कि जनप्रतिनिधियों को सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट करना चाहिए कि वे ऐसे किसी भी विधायक आवास को स्वीकार नहीं करेंगे, जिसका निर्माण गरीब परिवारों के विस्थापन की कीमत पर किया जा रहा हो।

आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट किया कि यह अभियान किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि न्याय, संवेदनशीलता और संविधान के मूल्यों की रक्षा के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ता और प्रतिनिधिमंडल शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से विधायक को ज्ञापन और सहमति-पत्र सौंपेंगे तथा इस विषय पर उनका स्पष्ट लिखित जवाब मांगेंगे।

पार्टी ने प्रदेश के सभी पदाधिकारियों, जोन प्रभारियों, लोकसभा अध्यक्षों, जिलाध्यक्षों, विधानसभा प्रभारियों, ब्लॉक अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि कार्यक्रम के फोटो, वीडियो और संक्षिप्त प्रतिवेदन उसी दिन राज्य कार्यालय को भेजे जाएं, ताकि जनता के सामने यह स्पष्ट हो सके कि कौन जनप्रतिनिधि प्रभावित परिवारों के समर्थन में खड़ा है।

प्रेस विज्ञप्ति में आम आदमी पार्टी ने कहा कि यह केवल नकटी गांव का मुद्दा नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के हर उस गरीब परिवार का सवाल है, जिसे भविष्य में किसी विकास परियोजना या अन्य योजना के नाम पर विस्थापन का सामना करना पड़ सकता है। पार्टी का कहना है कि यदि आज इस मुद्दे पर आवाज नहीं उठाई गई तो भविष्य में ऐसी घटनाएं अन्य क्षेत्रों में भी दोहराई जा सकती हैं।

आम आदमी पार्टी ने कहा कि प्रभावित परिवारों के सम्मानजनक पुनर्वास, न्याय और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए उसका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को और व्यापक रूप देगी।