जनगणना में ओबीसी कॉलम की मांग, आम आदमी पार्टी ने रायपुर में सौंपा ज्ञापन
आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ ने आगामी जनगणना में ओबीसी वर्ग के लिए अलग कॉलम की मांग करते हुए रायपुर कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने इसे पिछड़े वर्ग की उपेक्षा बताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है।
UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l छत्तीसगढ़ में आगामी जनगणना को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ इकाई ने जनगणना में ओबीसी वर्ग के लिए अलग कॉलम शामिल करने की मांग उठाई है। इस संबंध में पार्टी के नेताओं ने रायपुर कलेक्टर के माध्यम से भारत सरकार के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा।
पार्टी नेताओं ने बताया कि 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक डिजिटल जनगणना और 1 मई से 30 मई तक भौतिक सत्यापन का कार्यक्रम निर्धारित है। लेकिन जनगणना के पहले चरण में निर्धारित 33 बिंदुओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए अलग से कॉलम का प्रावधान नहीं किया गया है, जिससे इस वर्ग की उपेक्षा होने की आशंका है।
आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधियों ने कहा कि यह स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि ओबीसी वर्ग देश की बड़ी आबादी का हिस्सा है। उन्होंने मंडल आयोग (1980) और अन्य सर्वेक्षणों का हवाला देते हुए कहा कि देश में ओबीसी आबादी का प्रतिशत काफी अधिक है, ऐसे में जनगणना में उनकी सही गणना आवश्यक है।
पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ओबीसी वर्ग के साथ दोहरा मापदंड अपना रही है। उन्होंने कहा कि जहां अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए स्पष्ट कॉलम दिया गया है, वहीं ओबीसी वर्ग के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं किया गया है। इससे इस वर्ग की वास्तविक जनसंख्या का आंकड़ा सामने नहीं आ पाएगा।
ज्ञापन में यह भी कहा गया कि यदि ओबीसी वर्ग की सही गणना नहीं होती है, तो उनके विकास और अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर प्रभाव पड़ेगा। पार्टी का मानना है कि यह पिछड़े वर्ग को उनके अधिकारों से वंचित रखने का प्रयास हो सकता है।
आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जनगणना प्रक्रिया में ओबीसी के लिए अलग कॉलम जोड़ा जाए, ताकि उनकी सटीक संख्या और स्थिति का आंकलन किया जा सके। साथ ही पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि इस मांग को नजरअंदाज किया गया, तो छत्तीसगढ़ में बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।
ज्ञापन सौंपने के दौरान पार्टी के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष (कर्मचारी विंग) विजय कुमार झा, रायपुर जोन सह प्रभारी अनुषा जोसेफ, प्रदेश मीडिया प्रभारी मिहिर कुर्मी और रायपुर लोकसभा अध्यक्ष अजीम खान शामिल थे।
कलेक्टर की अनुपस्थिति में यह ज्ञापन कार्यालय अधीक्षक आर.के. ध्रुव को सौंपा गया।
यह मुद्दा न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में ओबीसी वर्ग की पहचान और अधिकारों से जुड़ा हुआ है। आने वाले समय में यह विषय राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर व्यापक चर्चा का केंद्र बन सकता है।
