जल जीवन मिशन के ठेकेदारों का रायपुर में प्रदर्शन, लंबित भुगतान की मांग तेज

UNITED NEWS OF ASIA. हसीब अख्तर, रायपुर l छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन (JJM) के अंतर्गत कार्य कर रहे ठेकेदारों ने लंबित भुगतानों को लेकर रायपुर स्थित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे ठेकेदारों ने सरकार और विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द से जल्द बकाया राशि का भुगतान किए जाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्होंने निर्धारित समय पर कार्य पूरा कर दिया, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी करोड़ों रुपये का भुगतान लंबित है।

प्रदर्शन कर रहे ठेकेदारों का आरोप है कि भुगतान में लगातार हो रही देरी के कारण उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई ठेकेदारों ने बताया कि श्रमिकों का भुगतान, मशीनरी का किराया और अन्य निर्माण संबंधी खर्च अपनी जेब से वहन करना पड़ रहा है, जिससे उनके सामने वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है। उनका कहना है कि यदि शीघ्र भुगतान नहीं हुआ तो कई निर्माण कार्य भी प्रभावित हो सकते हैं।

इस बीच राज्य के विभिन्न जिलों में जल जीवन मिशन के तहत कार्य कर रही कुछ एजेंसियों के खिलाफ प्रशासन द्वारा कार्रवाई भी की गई है। रायपुर, रायगढ़ और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही सहित कई जिलों में समय पर कार्य पूरा नहीं करने और लापरवाही बरतने के आरोप में कुछ एजेंसियों के टेंडर निरस्त किए गए हैं तथा उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई भी की गई है।

इसी कार्रवाई को लेकर मामला न्यायालय तक भी पहुंचा। ठेकेदारों के अनुसार ब्लैकलिस्ट किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाई और बिना पर्याप्त आधार के ब्लैकलिस्ट करने जैसी कार्रवाई पर सवाल उठाए। हालांकि इस मामले में अंतिम निर्णय न्यायालय की आगामी सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगा।

प्रदर्शन के दौरान ठेकेदार संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी प्रकार का टकराव नहीं, बल्कि अपने वैध भुगतान की मांग करना है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि लंबित बिलों का जल्द भुगतान किया जाए ताकि जल जीवन मिशन के कार्य बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सकें और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक पहुंच सके।

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। फिलहाल ठेकेदार सरकार और विभाग से जल्द समाधान की उम्मीद लगाए हुए हैं।