भाजपा राज में रेत माफिया बेलगाम, कानून व्यवस्था पर उठे सवाल : कांग्रेस

प्रदेश कांग्रेस ने राज्य में रेत माफिया के बढ़ते प्रभाव और उससे जुड़ी हिंसक घटनाओं को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि अवैध खनन और रेत कारोबार से जुड़े मामलों में अपराध बढ़ रहे हैं तथा कानून व्यवस्था कमजोर पड़ रही है।

Jun 19, 2026 - 12:32
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भाजपा राज में रेत माफिया बेलगाम, कानून व्यवस्था पर उठे सवाल : कांग्रेस

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l प्रदेश कांग्रेस ने राज्य में रेत माफिया और अवैध खनन से जुड़ी घटनाओं को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में रेत कारोबार को लेकर हिंसक घटनाएं बढ़ रही हैं और इससे कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने जारी बयान में कहा कि हाल के दिनों में रेत और खनिज कारोबार से जुड़े कई विवाद और आपराधिक घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध खनन गतिविधियों में शामिल लोगों के हौसले बढ़े हुए हैं, जिसके कारण हिंसा और आपराधिक घटनाओं में वृद्धि देखने को मिल रही है।

कांग्रेस ने कोरिया जिले में हुई एक गंभीर घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था की ओर संकेत करती हैं। पार्टी का दावा है कि अपराधियों में कानून का भय कम होता दिखाई दे रहा है और कई मामलों में प्रभावशाली लोगों के संरक्षण की चर्चाएं भी सामने आती रही हैं।

सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पिछले कुछ समय में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से गोलीबारी, हमले और हिंसक झड़पों की कई घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने जांजगीर-चांपा, बलरामपुर, राजनांदगांव, गरियाबंद, बस्तर, बिलासपुर, रायगढ़ और धमतरी जैसे क्षेत्रों में सामने आए विभिन्न मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि अवैध खनन और संसाधनों से जुड़े विवाद लगातार बढ़ रहे हैं।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अवैध रेत उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। पार्टी का कहना है कि कई स्थानों पर प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और पत्रकारों को भी दबाव एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है।

पार्टी ने राज्य सरकार से मांग की है कि अवैध खनन और रेत कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। साथ ही उन क्षेत्रों की पहचान कर सख्त निगरानी की जाए जहां लगातार विवाद और अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है।

सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में कानून का शासन मजबूत होना चाहिए और किसी भी प्रकार के माफिया तंत्र को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने सरकार से अवैध खनन से जुड़े मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई और प्रभावी नियंत्रण की मांग की।

रेत और खनिज संसाधनों से जुड़े मुद्दे लंबे समय से राज्य में चर्चा का विषय रहे हैं। कांग्रेस के ताजा आरोपों के बाद यह मामला एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है।