धमतरी में पट्टा देने की मांग तेज, वार्डवासियों ने सर्वे दोबारा शुरू करने की उठाई मांग
धमतरी के टिकरा पारा वार्ड के रहवासियों ने नगर निगम पहुंचकर पट्टा सर्वे दोबारा शुरू करने की मांग की। लोगों का कहना है कि पट्टा नहीं होने के कारण वे प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। महापौर ने कहा कि सर्वे का कार्य जारी है और पात्र हितग्राहियों को शासन की नीति के अनुसार पट्टा दिया जाएगा।
UNITED NEWS OF ASIA. रिजवान मेमन, धमतरी l शहर के विभिन्न वार्डों में वर्षों से शासकीय भूमि पर निवास कर रहे परिवारों ने एक बार फिर मकानों के पट्टे की मांग तेज कर दी है। इसी क्रम में टिकरा पारा वार्ड के बड़ी संख्या में रहवासी नगर निगम कार्यालय पहुंचे और आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र में पट्टा सर्वे का कार्य बीच में ही रोक दिया गया है। उन्होंने सर्वे को दोबारा शुरू कर जल्द से जल्द पात्र लोगों को पट्टा देने की मांग की।
रहवासियों का कहना है कि वे लंबे समय से शासकीय भूमि पर निवास कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें भूमि का स्वामित्व नहीं मिल पाया है। पट्टा नहीं होने के कारण वे प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हैं। इसके अलावा मकान के वैध दस्तावेज नहीं होने से उन्हें हमेशा यह चिंता बनी रहती है कि भविष्य में किसी भी समय उन्हें बेदखल किया जा सकता है।
वार्डवासियों ने बताया कि नगर निगम द्वारा कुछ समय पहले सर्वे का कार्य शुरू किया गया था, जिससे लोगों में उम्मीद जगी थी कि जल्द ही उन्हें पट्टा मिलेगा। लेकिन सर्वे कार्य रुक जाने से लोगों में निराशा है। उन्होंने मांग की कि सर्वे का कार्य जल्द पूरा कर पात्र परिवारों को शासन की योजना के तहत पट्टा प्रदान किया जाए।
टिकरा पारा वार्ड के पार्षद मदन नेवारे ने भी वार्डवासियों की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि लंबे समय से इस क्षेत्र के लोग पट्टे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने नगर निगम से सर्वे प्रक्रिया में तेजी लाने और पात्र परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर पट्टा उपलब्ध कराने की मांग की।
इस संबंध में नगर निगम के महापौर रामु रोहरा ने कहा कि पट्टा वितरण की प्रक्रिया शासन के निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार की जा रही है। उन्होंने बताया कि सर्वे का कार्य जारी है और सभी पात्र हितग्राहियों का सत्यापन किया जा रहा है। सर्वे पूर्ण होने के बाद पात्र लोगों को शासन की योजना के अनुरूप पट्टा प्रदान किया जाएगा।
महापौर ने यह भी कहा कि नगर निगम का उद्देश्य वास्तविक पात्र परिवारों को भूमि का वैध अधिकार दिलाना है, ताकि वे प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। इसके लिए सर्वे और दस्तावेजों का सत्यापन पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है।
वार्डवासियों को उम्मीद है कि उनकी मांग पर जल्द कार्रवाई होगी और वर्षों से लंबित पट्टा वितरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें स्थायी आवास का अधिकार मिलने के साथ-साथ विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा।
