भाजपा प्रदेश मंत्री जितेन्द्र वर्मा ने कहा कि लगभग 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये का “संकल्प” बजट प्रस्तुत कर सरकार ने बस्तर से लेकर सरगुजा तक विकास की नई उम्मीदें जगाई हैं। बजट में युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, किसानों, श्रमिकों और मध्यम वर्ग—सभी वर्गों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी गई है। यह बजट केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश की सामाजिक और आर्थिक संरचना को मजबूत करने वाला दस्तावेज है।
उन्होंने बताया कि बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1725 करोड़ रुपये, जल जीवन मिशन के लिए 3000 करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 2000 करोड़, समग्र शिक्षा अभियान के लिए 1500 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए 825 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 820 करोड़, महिलाओं के नाम पर संपत्ति क्रय में पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट, छत्तीसगढ़ युवा दर्शन के लिए 5 करोड़ और मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।
जितेन्द्र वर्मा ने कहा कि युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 33 करोड़ रुपये तथा रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं में विशेष प्रावधान किए गए हैं। किसानों के हित में कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपये तथा दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देगा।
उन्होंने बताया कि अधोसंरचना विकास के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के लिए 9450 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ रुपये तथा महतारी वंदन योजना के लिए 8200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के लिए 6500 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 4000 करोड़ रुपये रखे गए हैं। शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना में 1500 करोड़ रुपये तथा विकसित भारत–जी राम जी योजना के लिए 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान भी बजट को व्यापक बनाता है।
भाजपा प्रदेश मंत्री ने कहा कि यह बजट “विकसित भारत–विकसित छत्तीसगढ़ 2047” के संकल्प को साकार करने की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करता है। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना, स्टार्टअप, एमएसएमई, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे क्षेत्रों को नई गति देने वाले प्रावधान इस बजट को दूरदर्शी बनाते हैं।
अंत में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में वे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और विश्वास जताते हैं कि बजट 2026–27 निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को विकास के नए शिखर तक पहुंचाने वाला सिद्ध होगा।
