केंद्रीय बजट आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 की दिशा में बड़ा कदम – कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव

दुर्ग में आयोजित प्रेस वार्ता में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने केंद्रीय बजट 2026-27 को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने वाला दूरदर्शी बजट बताया। उन्होंने उद्योग, एमएसएमई, टेक्सटाइल, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रमुख प्रावधानों को रेखांकित किया।

Feb 1, 2026 - 18:48
 0  19
केंद्रीय बजट आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 की दिशा में बड़ा कदम – कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव

UNITED NEWS OF ASIA.भुवाल रोहिताश, दुर्ग। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने बजट को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 की दिशा में एक अहम और ठोस कदम बताया।

मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था ने स्थिर विकास, नियंत्रित महंगाई और संरचनात्मक सुधारों के साथ मजबूती हासिल की है। बजट का उद्देश्य आर्थिक विकास को तेज करना, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और सभी वर्गों तक संसाधनों एवं अवसरों की पहुंच सुनिश्चित करना है।

उन्होंने बताया कि सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बायोफार्मा शक्ति योजना के तहत पांच वर्षों में 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। वहीं ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने का भी प्रावधान है।

टेक्सटाइल सेक्टर के लिए राष्ट्रीय फाइबर मिशन, हथकरघा एवं हस्तशिल्प को मजबूत करने हेतु विशेष कार्यक्रम और महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की घोषणा की गई है। एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का एसएमई ग्रोथ फंड शुरू किया जाएगा तथा आत्मनिर्भर भारत फंड में 2 हजार करोड़ रुपये जोड़े जाएंगे।

मंत्री यादव ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। राज्यों को विशेष सहायता के तहत 1.35 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, राष्ट्रीय जलमार्गों और सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के विकास की भी घोषणा की गई है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में अगले पांच वर्षों में एक लाख नई मेडिकल सीटें, 1.5 लाख केयरगिवर्स का प्रशिक्षण, पांच क्षेत्रीय मेडिकल हब और तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना की जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में औद्योगिक गलियारों के पास यूनिवर्सिटी टाउनशिप और प्रत्येक जिले में बालिका छात्रावास बनाए जाएंगे।

कृषि क्षेत्र में बहुभाषी एआई टूल ‘भारत-विस्तार’ लॉन्च किया जाएगा, जिससे किसानों को तकनीकी और कृषि संबंधी सलाह मिलेगी। ग्रामीण महिलाओं के लिए SHE-Marts और दिव्यांगजनों के लिए विशेष कौशल एवं सहारा योजनाएं भी बजट में शामिल हैं।

प्रेस वार्ता में दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक, जिला उपाध्यक्ष अशोक राठी, मीडिया प्रभारी राजा महोबिया सहित पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे।