मुख्य सचिव विकासशील ने विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की, विधानसभा सत्र की तैयारियों के निर्देश
मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय में सभी विभागीय सचिवों की उच्च स्तरीय बैठक लेकर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने ऑनलाइन सेवाओं को सेवा सेतु से जोड़ने, प्राथमिकता वाले कार्यों में तेजी लाने और आगामी विधानसभा सत्र की तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।
UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l मुख्य सचिव विकासशील ने सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन के सभी विभागों के सचिवों की उच्च स्तरीय बैठक लेकर विभागीय योजनाओं और महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन, निगरानी व्यवस्था और आगामी कार्ययोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन द्वारा संचालित सभी ऑनलाइन सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से सेवा सेतु प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए, ताकि नागरिकों को एकीकृत और सुगम सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। उन्होंने कहा कि डिजिटल सेवाओं के विस्तार से प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।
बैठक में आगामी 13 जुलाई से 17 जुलाई 2026 तक आयोजित होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को विधानसभा से संबंधित आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने और संबंधित अधिकारियों की सत्र के दौरान अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों और विभागीय विषयों पर पूरी तैयारी के साथ उपस्थित रहना आवश्यक है।
मुख्य सचिव ने शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं और कार्यक्रमों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने विभागीय सचिवों से योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने और लक्ष्य आधारित कार्यप्रणाली अपनाने को कहा। बैठक में ई-ऑफिस, लोक सेवा गारंटी, नियद नेल्लानार डैशबोर्ड, सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति सीजी स्टेट पोर्टल, डी-रेगुलेशन ई-गजट, सेवा सेतु, मनरेगा तथा पीएम सूर्य घर बिजली योजना सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की गई।
इसके अलावा विभागों में रिक्त पदों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को रिक्त पदों की अद्यतन सूची तैयार करने और भर्ती प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक जानकारी समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कर्मचारी चयन मंडल के कार्यों की प्रगति पर भी विस्तृत चर्चा हुई और सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अद्यतन जानकारी ली गई।
बैठक में गृह एवं जेल, विधि एवं विधायी, आदिम जाति विकास, महिला एवं बाल विकास, लोक निर्माण, सुशासन एवं अभिसरण, सूचना प्रौद्योगिकी, परिवहन, उच्च शिक्षा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, कौशल विकास, जल संसाधन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सहित विभिन्न विभागों के सचिव उपस्थित रहे। बैठक का उद्देश्य विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना तथा शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्यों में तेजी लाना रहा।
