बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात, छत्तीसगढ़ के विकास और जनहित के मुद्दे उठाए

बैठकों के दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार तथा केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से अलग-अलग मुलाकात की। इस दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने, किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, महिला एवं बाल संरक्षण, रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों, कृषि, वन संपदा और युवा मानव संसाधन के मामले में समृद्ध राज्य है। यदि केंद्र सरकार की योजनाओं और नीतियों का प्रभावी समन्वय किया जाए तो प्रदेश में निवेश, उद्योग, रोजगार और आधारभूत ढांचे के विकास को नई गति मिल सकती है। उन्होंने रायपुर लोकसभा क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकताओं और लंबित विकास कार्यों को भी केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष प्रमुखता से रखा।

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़े विषयों को केंद्र सरकार तक लगातार पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का प्रदेश के विकास के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है और इसी सहयोग से राज्य की जनता को विभिन्न योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सकेगा।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, कृषि, उद्योग और रोजगार जैसे क्षेत्र सीधे आम नागरिकों के जीवन से जुड़े हुए हैं। इन क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों को गति दी जा सकती है तथा आम लोगों को योजनाओं का अधिक लाभ मिल सकता है।

सांसद ने केंद्रीय मंत्रियों से आग्रह किया कि छत्तीसगढ़ और रायपुर लोकसभा क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों एवं लंबित विषयों पर शीघ्र निर्णय लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में विकास परियोजनाओं को और गति मिलेगी।

बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्रियों ने सांसद द्वारा उठाए गए विषयों पर सकारात्मक सहयोग का भरोसा दिलाते हुए संबंधित मामलों में आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। सांसद ने कहा कि भविष्य में भी वे छत्तीसगढ़ के विकास और जनहित के मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष लगातार उठाते रहेंगे, ताकि प्रदेश को विकास की नई दिशा और गति मिल सके।