देश में प्रतिदिन सबसे अधिक पीएम आवास बनाने वाला राज्य बना छत्तीसगढ़ – उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा

UNITED NEWS OF ASIA.अमृतेश्वर सिंह, रायपुर। उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा है कि देश में प्रतिदिन सबसे अधिक प्रधानमंत्री आवास बनाने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण अंचलों की समस्याओं के त्वरित निराकरण और पंचायतों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य में पुनः ग्राम सचिवालय प्रारंभ किए जाएंगे।

नवा रायपुर स्थित संवाद भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में उपमुख्यमंत्री  शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रथम कैबिनेट बैठक में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति दी गई थी। इनमें वर्षों से अधूरे आवास, प्रतीक्षा सूची के हितग्राही, आवास प्लस में शामिल परिवार तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के आवास सम्मिलित हैं। उन्होंने कहा कि अब संघर्ष का नहीं, परिणाम का समय है।

उन्होंने बताया कि राज्य में तीन हजार से अधिक आत्मसमर्पित एवं नक्सल पीड़ित परिवारों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति के 33 हजार से अधिक लोगों को पीएम जनमन एवं नियद नेल्ला नार योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से दो हजार से अधिक आवास पूर्ण हो चुके हैं।

आवास निर्माण को गति देने में स्वसहायता समूह की महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गांव-गांव तक निर्माण सामग्री की आपूर्ति के लिए 8 हजार से अधिक डीलर दीदी तैयार की गई हैं तथा आरसेटी एवं प्रोजेक्ट उन्नति के माध्यम से 5 हजार से अधिक राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में दो चरणों में 6,195 अटल डिजिटल सुविधा केंद्र प्रारंभ किए गए हैं, जिनके माध्यम से अब तक 919 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन किया जा चुका है। इससे ग्रामीणों को बैंकिंग कार्यों के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं रही।

उन्होंने कहा कि समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से पंचायत करों का ऑनलाइन संग्रहण प्रारंभ कर दिया गया है। धमतरी जिले की सांकरा ग्राम पंचायत देश की पहली पंचायत बनी, जहां यूपीआई से टैक्स संग्रह किया गया।

बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित दुर्गम क्षेत्रों में वर्षों से अधूरी 41 महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण अब पूर्ण कर लिया गया है। सुकमा जिले की आठ वर्षों से लंबित ताड़मेटला–तुमड़ीपारा सड़क तथा दंतेवाड़ा जिले की लगभग 20 वर्षों से अधूरी कटेकल्याण-कापानार से नडेनार सड़क को भी पूरा किया गया है।

उन्होंने बताया कि पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों की बसाहटों को जोड़ने के लिए 807 नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। पीएमजीएसवाई के चौथे चरण में लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है, जिनकी निगरानी इसरो एवं जियो इमेजिंग से की जाएगी।

उपमुख्यमंत्री  शर्मा ने कहा कि ‘मोर गांव मोर पानी’ महाभियान के तहत 2.32 लाख से अधिक जल संरक्षण कार्य संपादित किए गए हैं। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण, महिला सशक्तिकरण, महतारी सदन निर्माण और मनरेगा कार्यों में क्यूआर कोड प्रणाली जैसी अनेक नवाचारों से पंचायतों को मजबूत किया जा रहा है।