UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l रायपुर में बढ़ती बिजली दरों, स्मार्ट मीटर लगाए जाने की प्रक्रिया और शहर में गहराते जल संकट को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने सरकार और संबंधित विभागों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली दरों में लगातार वृद्धि, भारी-भरकम टैरिफ और सुरक्षा निधि के नाम पर बढ़ते आर्थिक बोझ ने आम उपभोक्ताओं, किसानों और व्यापारियों की परेशानियां बढ़ा दी हैं।
जारी बयान में मनोज सिंह ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य होने के बावजूद यहां के नागरिकों को महंगी बिजली खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उनका कहना है कि बढ़े हुए बिजली बिलों के कारण आम परिवारों का मासिक बजट प्रभावित हो रहा है। पहले से महंगाई का सामना कर रही जनता पर बिजली बिलों का अतिरिक्त बोझ डालना उचित नहीं है।
स्मार्ट मीटर को लेकर भी उन्होंने सरकार की नीति का विरोध किया। उनका आरोप है कि बिना पर्याप्त जनजागरूकता और पारदर्शिता के स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि तकनीकी खामियों के कारण कई उपभोक्ताओं के बिजली बिल पहले की तुलना में अधिक आ रहे हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की।
बिजली व्यवस्था के साथ-साथ मनोज सिंह ठाकुर ने रायपुर में पेयजल संकट का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि शहर के कई वार्डों और कॉलोनियों में नागरिकों को पर्याप्त एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बिजली की अनियमित आपूर्ति और पानी की कमी ने लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित किया है। उनका कहना है कि प्रशासन मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में अपेक्षित स्तर पर सफल नहीं हो पा रहा है।
उन्होंने सरकार और संबंधित विभागों के समक्ष कई मांगें रखीं। इनमें बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी वापस लेने, भारी टैरिफ की समीक्षा करने, स्मार्ट मीटर लगाने के फैसले पर रोक लगाने, बिजली बिलों में आने वाली तकनीकी गड़बड़ियों को दूर करने तथा सभी प्रभावित क्षेत्रों में नियमित और स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग प्रमुख है।
मनोज सिंह ठाकुर ने कहा कि यदि सरकार और संबंधित विभागों ने बिजली और पानी से जुड़ी समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया, तो आम नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए व्यापक जनआंदोलन किया जाएगा। उन्होंने सरकार से जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र राहत प्रदान करने की अपील की।