वन विभाग में ई-ऑफिस व्यवस्था होगी अनिवार्य, बिना अनुमति नहीं चलेगी फिजिकल फाइल

जारी निर्देशों के अनुसार विभाग प्रमुख की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी स्तर पर फिजिकल फाइल संचालित नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी और कर्मचारियों को अपने कार्यालयीन कार्य ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही संपादित करने होंगे। इसका उद्देश्य विभागीय कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता सुनिश्चित करना है।

केदार कश्यप ने कहा कि ई-ऑफिस व्यवस्था लागू होने से फाइलों के निस्तारण की प्रक्रिया तेज होगी और निर्णय लेने में अनावश्यक विलंब नहीं होगा। साथ ही प्रत्येक फाइल की ऑनलाइन मॉनिटरिंग संभव होगी, जिससे कार्यों की प्रगति पर लगातार निगरानी रखी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रणाली से कार्यालयीन प्रक्रियाएं अधिक व्यवस्थित, प्रभावी और पारदर्शी बनेंगी तथा नागरिकों से जुड़े मामलों का समय पर निराकरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार तकनीक आधारित प्रशासन और सुशासन को प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में विभिन्न विभागों में डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है और वन विभाग में ई-ऑफिस का पूर्ण क्रियान्वयन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे विभागीय कामकाज में दक्षता बढ़ेगी और फाइलों के संचालन में पारदर्शिता आएगी।

वन मंत्री ने विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था के शत-प्रतिशत पालन की नियमित समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए और किसी भी स्तर पर अनावश्यक रूप से फिजिकल फाइलों का उपयोग न किया जाए। सरकार का लक्ष्य वन विभाग को पूरी तरह डिजिटल, जवाबदेह और आधुनिक प्रशासनिक प्रणाली से जोड़ना है, जिससे आम नागरिकों को भी बेहतर और तेज सेवाएं उपलब्ध हो सकें।