UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l दुर्ग जिले के धमधा नगर पंचायत के लिए बुधवार का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ, जब छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने धमधा नगर पंचायत को नगर पालिका में उन्नयन करने की घोषणा की। लंबे समय से क्षेत्रवासी इस मांग को उठा रहे थे और अब सरकार की इस घोषणा से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है।
लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान धमधा पहुंचे अरुण साव ने कहा कि नगर पालिका बनने के बाद शहर को विकास कार्यों के लिए अधिक संसाधन और बजट मिलेगा, जिससे बुनियादी सुविधाओं का विस्तार तेजी से हो सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के विकास के लिए गंभीरता और सक्रियता के साथ कार्य कर रही है।
उप मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के दौरान लगभग 7 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया। इनमें 4 करोड़ 60 लाख रुपये के कार्यों का लोकार्पण और 2 करोड़ 39 लाख रुपये के कार्यों का भूमिपूजन शामिल रहा। इसके साथ ही उन्होंने धमधा शहर के समग्र विकास के लिए अतिरिक्त 2 करोड़ रुपये देने की घोषणा की।
अरुण साव ने बताया कि पिछले दो वर्षों में धमधा नगर पंचायत के विकास के लिए लगभग 13 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य छोटे शहरों और नगर निकायों को बेहतर सुविधाओं से जोड़ना और वहां के लोगों को आधुनिक शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, दुर्ग सांसद विजय बघेल, विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, ईश्वर साहू और ललित चन्द्राकर भी शामिल हुए। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही।
तेलघानी विकास बोर्ड अध्यक्ष जितेन्द्र साहू, नगर पंचायत अध्यक्ष श्वेता अग्रवाल, उपाध्यक्ष ब्रिजेन्द्र दानी और जनपद पंचायत अध्यक्ष लिमन साहू सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।
स्थानीय लोगों का मानना है कि नगर पालिका बनने के बाद धमधा में सड़क, पेयजल, सफाई, प्रकाश व्यवस्था और अन्य शहरी सुविधाओं के विकास को नई दिशा मिलेगी। साथ ही शहर में नियोजित विकास कार्यों को गति मिलने से व्यापार और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
धमधा को नगर पालिका का दर्जा मिलने की घोषणा को क्षेत्र के विकास के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। अब लोगों को उम्मीद है कि आने वाले समय में शहर में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिलेगी।