UNITED NEWS OF ASIA. मुस्तकीम मुगल, आलीराजपुर l जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के सुचारू संचालन को लेकर प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर नीतू माथुर ने कट्ठीवाड़ा विकासखंड के चांदपुर स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने राशन वितरण व्यवस्था का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों और दुकान संचालक को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
कलेक्टर ने सबसे पहले दुकान संचालक से हितग्राहियों को मिलने वाले राशन की जानकारी ली और स्टॉक तथा वितरण रजिस्टर का अवलोकन किया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि मई और जून माह का राशन समय पर और नियमानुसार हितग्राहियों को वितरित किया जाए, ताकि किसी भी पात्र परिवार को असुविधा न हो।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मौके पर उपस्थित हितग्राहियों से सीधे संवाद भी किया। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें पिछले महीनों का राशन समय पर मिला है और वितरण में किसी प्रकार की समस्या तो नहीं आई। हितग्राहियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर कलेक्टर ने मार्च, अप्रैल तथा मई-जून माह के राशन वितरण की स्थिति की समीक्षा की। जांच में पाया गया कि राशन वितरण किया गया है, हालांकि कुछ स्थानों पर तकनीकी दिक्कतों की जानकारी सामने आई।
इन तकनीकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन त्रुटियों का शीघ्र समाधान किया जाए, ताकि वितरण प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए। उन्होंने कहा कि पीडीएस व्यवस्था आम जनता से सीधे जुड़ी हुई है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कलेक्टर नीतू माथुर ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से पीडीएस दुकानों का निरीक्षण करते रहें और यह सुनिश्चित करें कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचे। उन्होंने पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने पर विशेष जोर दिया।
इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी निधि मिश्रा, नायब तहसीलदार सरिता बालेचा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में निगरानी बढ़ाएं और किसी भी समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।
कुल मिलाकर, कलेक्टर के इस औचक निरीक्षण से यह स्पष्ट संदेश गया है कि प्रशासन पीडीएस व्यवस्था को लेकर गंभीर है और आम जनता को समय पर राशन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। लगातार हो रहे ऐसे निरीक्षणों से व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।