कुर्रीडीह जलाशय के जीर्णोद्धार के लिए 4.73 करोड़ रुपये स्वीकृत, 340 हेक्टेयर क्षेत्र को मिलेगा सिंचाई लाभ

कुर्रीडीह जलाशय योजना लंबे समय से जीर्णोद्धार की प्रतीक्षा कर रही थी। स्वीकृति मिलने के बाद अब जलाशय के पुनर्निर्माण और आवश्यक मरम्मत कार्यों को गति मिलेगी। परियोजना के पूरा होने पर क्षेत्र के लगभग 340 हेक्टेयर कृषि रकबे में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे किसानों को खरीफ और रबी दोनों फसलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध हो सकेगा।

महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इस स्वीकृति को क्षेत्र के किसानों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

मंत्री ने कहा कि जलाशय के पुनरुद्धार से न केवल सिंचाई व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे क्षेत्र के किसानों को मौसम पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी और वे अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे।

जल संसाधन विभाग ने इस परियोजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार जल संसाधन विभाग, अंबिकापुर को सौंपी है। विभागीय अधिकारियों को कार्य की गुणवत्ता और निर्धारित समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसानों को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके।

विशेषज्ञों का मानना है कि सिंचाई परियोजनाओं के सुदृढ़ होने से खेती की उत्पादकता बढ़ती है और किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। कुर्रीडीह जलाशय का जीर्णोद्धार भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

क्षेत्र के किसानों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि परियोजना समय पर पूरी होगी और उन्हें सिंचाई संबंधी समस्याओं से राहत मिलेगी। पर्याप्त जल उपलब्ध होने से फसल उत्पादन बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय में सुधार होगा और कृषि क्षेत्र को नई मजबूती मिलेगी।

यह परियोजना ग्रामीण विकास, जल संरक्षण और कृषि समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी तथा क्षेत्र के सैकड़ों किसान परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक बनेगी।