देश का पहला हाई-फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक बैरोमीटर 14 जुलाई को लॉन्च, रियल-टाइम डेटा से मजबूत होगी अर्थव्यवस्था

विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल भारत की आर्थिक नीति को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और आधुनिक बनाएगी। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, जापान और कनाडा जैसे विकसित देशों में पहले से ही हाई-फ्रीक्वेंसी आर्थिक संकेतकों का उपयोग किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक भी सदस्य देशों को ऐसे आधुनिक डेटा-आधारित संकेतकों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस पहल के साथ भारत भी वैश्विक स्तर पर आधुनिक आर्थिक निगरानी प्रणाली अपनाने वाले देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा।

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAT) ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे आर्थिक प्रशासन में बड़ा सुधार बताया है। संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री एवं चांदनी चौक से सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि डिजिटल इंडिया, जीएसटी और यूपीआई जैसी पहलों के बाद यह बैरोमीटर आर्थिक प्रबंधन को नई दिशा देगा। उनके अनुसार यह प्रणाली जीएसटी संग्रह, यूपीआई लेनदेन, ई-वे बिल, माल ढुलाई, बिजली खपत, बैंकिंग गतिविधियों और डिजिटल कॉमर्स जैसे प्रमुख आर्थिक संकेतकों का विश्लेषण कर अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करेगी।

इस नई व्यवस्था से सरकार को आर्थिक गतिविधियों में आने वाले बदलावों की समय रहते जानकारी मिलेगी, जिससे महंगाई, मांग में कमी, आपूर्ति श्रृंखला में बाधा या अन्य आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए त्वरित फैसले लिए जा सकेंगे। यह प्रणाली एक प्रभावी अर्ली वार्निंग सिस्टम के रूप में भी काम करेगी।

उद्योग जगत का मानना है कि हाई-फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक बैरोमीटर का सबसे बड़ा लाभ छोटे व्यापारियों, खुदरा कारोबारियों, स्टार्टअप और एमएसएमई क्षेत्र को मिलेगा। उन्हें बाजार की मांग, उपभोक्ता व्यवहार और आर्थिक रुझानों की समय पर जानकारी उपलब्ध होगी, जिससे वे अपने व्यावसायिक निर्णय अधिक सटीक तरीके से ले सकेंगे। इससे निवेश, उत्पादन और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

फिक्की (FICCI), एसोचैम (ASSOCHAM) सहित कई प्रमुख उद्योग संगठनों ने भी इस पहल का स्वागत किया है। उनका मानना है कि डेटा-आधारित नीति निर्माण से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा, आर्थिक सुधारों को गति मिलेगी और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। सरकार का यह कदम भारत की अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।