गृह विभाग के बजट निर्माण हेतु उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित
वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए गृह विभाग के बजट निर्माण को लेकर मंत्रालय में उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस, जेल, आपदा प्रबंधन, फॉरेंसिक और अभियोजन सहित सभी संबंधित विभागों के बजट प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की गई।
UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए तीसरे बजट की तैयारियाँ प्रारंभ कर दी गई हैं। इसी क्रम में गृह विभाग के बजट निर्माण को लेकर मंत्रालय में सोमवार को उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में गृह विभाग से संबद्ध पुलिस विभाग, पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन, नगर सेना एवं एसडीआरएफ, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ, लोक अभियोजन, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL), सैनिक कल्याण, संपदा संचालनालय, छत्तीसगढ़ स्टेट गैरेज, मेडिको-लीगल संस्थान तथा छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकार सहित सभी इकाइयों के विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे। बैठक के दौरान सभी विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट अनुदान प्रस्तावों पर बिंदुवार एवं विस्तार से चर्चा की गई।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए कहा कि बजट निर्माण में मितव्ययता और प्राथमिकताओं के संतुलन का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अनावश्यक व्ययों पर नियंत्रण रखते हुए कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने, पुलिस बल की क्षमता वृद्धि, पुलिस आवास एवं आधारभूत संरचना, आपदा प्रबंधन, फॉरेंसिक सुविधाओं के आधुनिकीकरण, जेल सुधार तथा अभियोजन की प्रभावशीलता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त और समयोचित प्रावधान सुनिश्चित किए जाएँ।
उपमुख्यमंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि सभी बजट प्रस्ताव परिणामोन्मुखी हों और उनके क्रियान्वयन से जनसुरक्षा, त्वरित न्याय व्यवस्था तथा सेवा-प्रदाय की गुणवत्ता में प्रत्यक्ष सुधार दिखाई दे। उन्होंने आधुनिक तकनीक के उपयोग, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, उपकरणों के उन्नयन एवं मानव संसाधन विकास पर विशेष जोर देते हुए निर्देश दिए कि प्रत्येक विभाग अपने प्रस्तावों में स्पष्ट लक्ष्य, अपेक्षित परिणाम और व्यय-लाभ विश्लेषण को शामिल करे।
बैठक में उपमुख्यमंत्री शर्मा ने विभागीय समन्वय और समयबद्धता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि गृह विभाग का बजट राज्य की कानून-व्यवस्था, आपदा तैयारी और न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। सभी इकाइयों को निर्देशित किया गया कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर संशोधित, यथार्थपरक और सुदृढ़ प्रस्ताव प्रस्तुत करें, ताकि बजट को समय पर अंतिम रूप दिया जा सके।
इस महत्वपूर्ण बैठक में एसीएस मनोज पिंगुआ, डीजीपी अरूण कुमार गौतम, डीजी जेल हिमांशु गुप्ता, सचिव हिमशिखर गुप्ता, सचिव रमेश शर्मा, सचिव नेहा चंपावत, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रदीप गुप्ता, उप पुलिस महानिरीक्षक मनीष शर्मा, संचालक अग्निश्मन चन्द्र मोहन सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
