पीएम आवास योजना से कोई पात्र परिवार न छूटे, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने केंद्र से की पहल की मांग

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के पात्र परिवारों को आवास का लाभ दिलाने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। उन्होंने सर्वेक्षण और तकनीकी कारणों से सूची से बाहर रह गए पात्र हितग्राहियों को योजना में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से आवश्यक निर्णय लेने का आग्रह किया है।

Jul 8, 2026 - 12:35
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पीएम आवास योजना से कोई पात्र परिवार न छूटे, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने केंद्र से की पहल की मांग

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत प्रदेश के सभी पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिलाने के लिए केंद्र सरकार से आवश्यक पहल करने का आग्रह किया है। उन्होंने केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर ऐसे पात्र हितग्राहियों को योजना में शामिल करने की मांग की है, जो सर्वेक्षण या तकनीकी कारणों से लाभार्थी सूची में शामिल नहीं हो सके।

अपने पत्र में विजय शर्मा ने 28 और 29 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण सम्मेलन के सफल आयोजन पर शिवराज सिंह चौहान को बधाई देते हुए ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उनके नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा।

उपमुख्यमंत्री ने पत्र में उल्लेख किया कि सम्मेलन के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने आश्वस्त किया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहेगा। इसी संदर्भ में उन्होंने छत्तीसगढ़ में सामने आई कुछ व्यावहारिक समस्याओं की जानकारी साझा की।

विजय शर्मा ने बताया कि 24 जून को प्रदेशभर की ग्राम सभाओं में आवास प्लस 2.0 की सूची प्रस्तुत की गई थी। इस प्रक्रिया के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए, जिनमें पात्र परिवार सर्वेक्षण के समय पलायन या अन्य कारणों से उपलब्ध नहीं थे, जिसके कारण उनका सर्वे नहीं हो सका और उनका नाम पात्रता सूची में शामिल नहीं हो पाया। इसके अलावा कुछ परिवारों का सर्वे होने के बावजूद तकनीकी या अन्य कारणों से उनकी जानकारी पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो सकी, जिससे ग्राम सभा में उनकी पात्रता दर्ज नहीं हो पाई।

उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों के कारण बड़ी संख्या में ऐसे पात्र परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभ से वंचित रह गए हैं, जो वास्तव में योजना के सभी मानकों को पूरा करते हैं। ऐसे परिवारों को योजना से जोड़ना आवश्यक है ताकि कोई भी पात्र हितग्राही आवास की सुविधा से वंचित न रहे।

उपमुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि भारत सरकार स्तर पर आवश्यक निर्णय लेकर इन समस्याओं का समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि सर्वेक्षण और तकनीकी त्रुटियों के कारण छूटे हुए पात्र परिवारों को योजना में शामिल किया जाता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "हर पात्र परिवार को पक्का आवास" देने के संकल्प को प्रभावी रूप से साकार किया जा सकेगा।

पत्र के अंत में विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ के विकास और ग्रामीण हितों के लिए केंद्र सरकार तथा शिवराज सिंह चौहान के सहयोग और मार्गदर्शन के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार इस विषय पर सकारात्मक निर्णय लेकर प्रदेश के पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ सुनिश्चित करेगी।