लोक अदालत में नगर निगम आयुक्त का निरीक्षण, बकाया कर वसूली व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के दिए निर्देश
जिला सिंगरौली में आयोजित नेशनल लोक अदालत के दौरान नगर निगम आयुक्त सविता प्रधान ने निगम शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निगम से जुड़े मामलों के शीघ्र निराकरण और बकाया कर, जल प्रभार सहित अन्य शुल्कों की प्राथमिकता से वसूली के निर्देश दिए।
UNITED NEWS OF ASIA. आदर्श तिवारी, सिंगरौली। जिले में आयोजित नेशनल लोक अदालत के अवसर पर नगर पालिक निगम सिंगरौली की आयुक्त सविता प्रधान ने निगम द्वारा लगाए गए शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि नगर निगम से संबंधित सभी लंबित प्रकरणों का प्रभावी क्रियान्वयन करते हुए अधिक से अधिक मामलों का निराकरण सुनिश्चित किया जाए। आयुक्त ने कहा कि लोक अदालत आम नागरिकों को त्वरित न्याय और राहत प्रदान करने का सशक्त माध्यम है, इसलिए निगम से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
आयुक्त सविता प्रधान ने विशेष रूप से बकाया कर, जल प्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार की वसूली पर जोर दिया। उन्होंने निर्देशित किया कि जिन करदाताओं पर लंबित राशि है, उन्हें लोक अदालत के माध्यम से मिलने वाली ब्याज एवं पेनाल्टी में छूट की जानकारी दी जाए, ताकि अधिक से अधिक नागरिक अपने बकाये का भुगतान कर सकें। उन्होंने कहा कि यह अवसर करदाताओं के लिए लाभकारी है और निगम की आय बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होगा।
निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने नागरिकों को दी जा रही सुविधाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने पंजीयन काउंटर, बैठने की समुचित व्यवस्था, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था एवं सूचना बोर्ड की स्थिति का निरीक्षण किया और आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। साथ ही शिविर में पहुंचे नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए।
आयुक्त ने यह भी जानकारी दी कि नगर निगम द्वारा कर एवं विभिन्न प्रभारों के भुगतान के लिए ई-नगर पालिका पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे नागरिक घर बैठे ही आसानी से भुगतान कर सकते हैं और उन्हें निगम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस ऑनलाइन सुविधा की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिल सके।
नगर निगम आयुक्त ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से न केवल विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान होता है, बल्कि प्रशासन और नागरिकों के बीच विश्वास भी मजबूत होता है। उन्होंने निगम अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करें, ताकि लोक अदालत का उद्देश्य पूर्ण रूप से सफल हो सके।
