रायपुर में अवैध निर्माण, प्लॉटिंग और कॉलोनियों पर होगी सख्त कार्रवाई, निगम आयुक्त ने अधिकारियों को दिए निर्देश
रायपुर नगर निगम की साप्ताहिक टीएल बैठक में आयुक्त संबित मिश्रा ने अवैध निर्माण, अवैध प्लॉटिंग और कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही बिना पार्किंग वाले व्यावसायिक परिसरों का सर्वे, अवैध नल कनेक्शनों का नियमितीकरण, राजस्व वसूली, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और जनशिकायतों के त्वरित निराकरण पर भी जोर दिया।
UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l रायपुर नगर निगम ने शहर में अवैध निर्माण, अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ अभियान तेज करने का निर्णय लिया है। नगर निगम मुख्यालय महात्मा गांधी सदन में आयोजित साप्ताहिक टीएल बैठक में आयुक्त संबित मिश्रा ने सभी जोन कमिश्नरों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे मामलों का सर्वे कर चिन्हांकन करें और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें।
बैठक में आयुक्त ने मुख्य मार्गों पर बिना पार्किंग व्यवस्था के संचालित हो रहे व्यावसायिक परिसरों का भी सर्वे कराने और उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर में सुनियोजित विकास और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए भवन निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों में निर्धारित नियमों का पालन अनिवार्य है।
आयुक्त ने कैच द रेन अभियान के तहत सभी वार्डों में वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। अधिकारियों से कहा गया कि जनजागरूकता अभियान चलाकर अधिक से अधिक भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए, ताकि भूजल संरक्षण को बढ़ावा मिल सके।
बैठक में सीएम हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर कॉल सेंटर, निदान 1100 और जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण पर भी विशेष जोर दिया गया। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।
राजस्व संग्रहण की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने सभी जोन कमिश्नरों और सहायक राजस्व अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 30 सितंबर 2026 तक संपत्ति कर की पूर्ण अदायगी करने वाले नागरिकों को 5 प्रतिशत की छूट का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार कर राजस्व संग्रह बढ़ाने पर बल दिया गया।
आयुक्त ने नगर निगम के बड़े बकायेदारों के खिलाफ कुर्की और सीलबंदी जैसी वैधानिक कार्रवाई कर बकाया राजस्व वसूलने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही अवैध नल कनेक्शनों के नियमितीकरण अभियान को सभी वार्डों में प्रभावी ढंग से संचालित करने और प्राप्त आवेदनों का शीघ्र निराकरण करने को कहा गया।
बैठक में स्वच्छता संबंधी नियमों के सख्त पालन पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों को सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने, निर्माण कार्यों के दौरान ग्रीन नेट का उपयोग नहीं करने, सी एंड डी वेस्ट का अनुचित निस्तारण करने तथा सड़क पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ ई-चालान और जुर्माने की कार्रवाई लगातार जारी रखने के निर्देश दिए गए।
इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों की प्रगति की समीक्षा करते हुए पात्र हितग्राहियों के मकानों का निर्माण शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में निगम के वरिष्ठ अधिकारियों, जोन कमिश्नरों, अभियंताओं और विभिन्न विभागों के प्रभारी अधिकारियों ने भाग लिया।
