अंबुजा सिटी सेंटर मॉल में पार्किंग शुल्क अवैध: उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला, मुफ्त पार्किंग के निर्देश
रायपुर के अंबुजा सिटी सेंटर मॉल में पार्किंग शुल्क वसूली को जिला उपभोक्ता आयोग ने अवैध घोषित किया है। मॉल प्रबंधन को मुफ्त पार्किंग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर l रायपुर में स्थित अंबुजा सिटी सेंटर मॉल से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है, जिसने उपभोक्ता अधिकारों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। जिला उपभोक्ता आयोग ने मॉल द्वारा वाहनों से पार्किंग शुल्क वसूली को अवैध घोषित करते हुए मुफ्त पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
यह मामला अधिवक्ता अंजिनेश अंजय शुक्ला द्वारा दायर परिवाद से जुड़ा है। उन्होंने आयोग के समक्ष बताया कि 15 जून 2025 को वे अपनी कार से अंबुजा मॉल पहुंचे थे, जहां उनसे 30 रुपये पार्किंग शुल्क लिया गया। उन्होंने मॉल प्रबंधन से यह कहते हुए विरोध किया कि उन्हें पार्किंग का उपयोग नहीं करना है, केवल अपनी माता को छोड़कर वापस जाना है, लेकिन इसके बावजूद शुल्क लिया गया।
मॉल प्रबंधन ने यह स्पष्ट कर दिया कि वहां पिकअप-ड्रॉप जैसी कोई मुफ्त सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस जवाब से असंतुष्ट होकर शुक्ला ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई और पार्किंग शुल्क को अवैध घोषित करने की मांग की।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने गुजरात उच्च न्यायालय सहित विभिन्न उपभोक्ता आयोगों के फैसलों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि मॉल परिसर में ग्राहकों से पार्किंग शुल्क वसूलना उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने मानसिक क्षति के लिए 50,000 रुपये के मुआवजे की भी मांग की।
आयोग ने प्रस्तुत तर्कों और कानूनी दृष्टांतों का संज्ञान लेते हुए उन्हें उचित माना और स्पष्ट रूप से कहा कि मॉल द्वारा पार्किंग शुल्क वसूलना कानून के अनुरूप नहीं है। इसके साथ ही मॉल प्रबंधन को निर्देश दिया गया कि वह सभी ग्राहकों के लिए निशुल्क पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करे।
इस फैसले के बाद शहर के अन्य मॉल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी इसका असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय उपभोक्ता अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भविष्य में ऐसे मामलों के लिए मिसाल बनेगा।
यह मामला इस बात को भी उजागर करता है कि उपभोक्ता यदि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, तो वे गलत प्रथाओं के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं और न्याय प्राप्त कर सकते हैं।
कुल मिलाकर, अंबुजा सिटी सेंटर मॉल से जुड़ा यह फैसला न केवल एक व्यक्ति के संघर्ष का परिणाम है, बल्कि यह आम उपभोक्ताओं के अधिकारों को सशक्त करने वाला निर्णय भी है, जिससे भविष्य में इस तरह की अवैध वसूली पर अंकुश लगने
