जिला पंचायत **Kawardha के मुख्य कार्यपालन अधिकारी Abhishek Agrawal ने हाल ही में आयोजित बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वे सप्ताह में कम से कम तीन दिन ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करें और प्रधानमंत्री जनमन आवास के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते हुए ग्रामीणों से सीधे संवाद करें।
इन निर्देशों के पालन में जिला पंचायत के सहायक परियोजना अधिकारी Aman Yadav ने जनपद पंचायत Bodla अंतर्गत ग्राम पंचायत लरबक्की, आमनारा, कुकरापानी और दुर्जनपुर में चौपाल का आयोजन किया। इस दौरान विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के हितग्राहियों से चर्चा कर उन्हें अपने पक्के आवास का गुणवत्तापूर्ण निर्माण करने के लिए प्रेरित किया गया।
चौपाल में ग्रामीणों को जानकारी दी गई कि शासन द्वारा प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत प्रत्येक हितग्राही को लगभग 2 लाख रुपये की राशि चरणबद्ध तरीके से उनके खाते में प्रदान की जा रही है, जिससे वे अपने पक्के घर का निर्माण कर सकें।
अधिकारियों ने बताया कि जनपद पंचायत बोड़ला के अंतर्गत ग्राम पंचायत आमनारा में 115 आवास निर्माणाधीन हैं, जबकि 34 आवासों का निर्माण अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत दुर्जनपुर में 113 आवास निर्माणाधीन हैं और 14 आवासों का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है।
ग्राम पंचायत कुकरापानी में 184 आवासों का निर्माण कार्य जारी है, जबकि 71 हितग्राहियों ने अभी तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया है। वहीं ग्राम पंचायत लरबक्की में 79 आवासों का निर्माण प्रगति पर है और 15 आवासों का निर्माण कार्य प्रारंभ होना बाकी है।
चौपाल के दौरान अधिकारियों ने मैदानी कर्मचारियों को निर्देश दिए कि 31 मार्च तक सभी अप्रारंभ आवासों का कार्य शुरू करवाया जाए और प्लिंथ स्तर तक निर्माण कर उसका जियो टैग भी सुनिश्चित किया जाए।
प्रशासन द्वारा तकनीकी सहायकों, सचिवों, आवास मित्रों और रोजगार सहायकों के कार्यों की नियमित समीक्षा की जा रही है। निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं।
इसके साथ ही **National Rural Livelihood Mission के तहत संचालित बिहान योजना के महिमा समूह की महिलाओं को “डीलर दीदी” के रूप में आवास निर्माण सामग्री की आपूर्ति से जोड़ने के लिए भी प्रेरित किया गया, ताकि उन्हें आजीविका के नए अवसर मिल सकें।
चौपाल कार्यक्रम के बाद अधिकारियों ने निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण कर शेष आवासों को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। प्रशासन का उद्देश्य है कि योजना का लाभ समय पर सभी पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे और ग्रामीणों को सुरक्षित एवं पक्का आवास उपलब्ध हो सके।