UNITED NEWS OF ASIA . रोहितास सिंह भुवाल , दुर्ग | नगर पालिक निगम क्षेत्र के अंतर्गत 60 वार्डों में गली-मोहल्लों की सड़कों, नालियों एवं अन्य अधोसंरचना कार्यों के लिए शासन द्वारा 16 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। यह स्वीकृति लंबे समय से जर्जर सड़कों एवं क्षतिग्रस्त नालियों की समस्या के समाधान हेतु किए जा रहे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मानी जा रही है।
हापौर अलका बाघमार ने इस स्वीकृति पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय तथा डिप्टी सीएम व नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह राशि केवल निर्माण कार्यों के लिए ही नहीं, बल्कि शासन और नागरिकों के बीच विश्वास को और अधिक मजबूत करने का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि अब गली-मोहल्लों की मूलभूत समस्याओं के निराकरण पर विशेष फोकस रहेगा।
महापौर ने जानकारी दी कि इससे पहले लगभग 64 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्यों की स्वीकृति मिल चुकी है, जिनकी टेंडर प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। इन स्वीकृत कार्यों में—
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धमधा रोड से आदित्य नगर–सिंधिया नगर होते हुए रायपुर नाका तक सड़क विकास हेतु 9 करोड़ रुपये,
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शहीद चौक से राजेंद्र पार्क तक सड़क चौड़ीकरण के लिए 9 करोड़ रुपये,
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साइंस कॉलेज के बगल से कैनाल रोड के लिए 4 करोड़ रुपये,
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इंदिरा मार्केट क्षेत्र में मल्टी नेशनल पार्किंग के लिए 17 करोड़ रुपये,
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करीडीह क्षेत्र में नाला निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपये शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि मुख्य मार्गों के साथ-साथ अब गली-मोहल्लों की सड़कों और नालियों की दशा सुधारने पर प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि नागरिकों को आवागमन एवं जल निकासी की समस्याओं से राहत मिल सके।
महापौर ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के द्वितीय चरण में गुढ़रदेही रोड से गौठान होते हुए प्रधानमंत्री आवास (एएचपी) कॉलोनी, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय एवं पोटिया चौक तक लगभग 4.50 किलोमीटर लंबाई में सड़क चौड़ीकरण कार्य के लिए 14 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं उरला मुख्य मार्ग से प्रस्तावित एसटीपी तक सड़क चौड़ीकरण हेतु 3 करोड़ रुपये की राशि से कार्य किया जाएगा।
महापौर ने दोहराया कि नगर निगम का लक्ष्य है कि विकास कार्यों की गति सतत बनी रहे और प्रत्येक वार्ड तक सड़क, नाली एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं समयबद्ध रूप से पहुंचाई जा सकें।
