अवकाश के दिन भी सीएम साय का ऐक्शन मोड — धान खरीदी पर कलेक्टर्स को दिए सख्त निर्देश, किसानों का हर दाना सरकार खरीदेगी

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रविवार को मंत्रालय में आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में धान खरीदी की तैयारी की समीक्षा की और अधिकारियों को किसानों का हर दाना धान खरीदने के निर्देश दिए।

Oct 12, 2025 - 11:54
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अवकाश के दिन भी सीएम साय का ऐक्शन मोड — धान खरीदी पर कलेक्टर्स को दिए सख्त निर्देश, किसानों का हर दाना सरकार खरीदेगी

UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की कार्यशैली एक बार फिर चर्चा में है। रविवार के अवकाश के दिन भी उन्होंने शासन के कामकाज को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मंत्रालय में कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। यह पहली बार है जब अवकाश के दिन कॉन्फ्रेंस न केवल आयोजित हुई बल्कि तय समय से पहले शुरू भी हुई।

बैठक में मुख्य सचिव, सभी विभागीय सचिव, संभागायुक्त और जिलों के कलेक्टर उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो, इसके लिए नियमित समीक्षा आवश्यक है।

बैठक की शुरुआत खाद्य विभाग की समीक्षा से हुई, जिसमें आगामी धान खरीदी सीजन 2025–26 की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा —

“किसानों का एक-एक दाना धान सरकार खरीदेगी। किसी भी किसान को परेशानी न हो, इसके लिए हर स्तर पर तैयारी सुनिश्चित की जाए।”

उन्होंने किसान पोर्टल में शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि जिन जिलों में नेटवर्क की समस्या है, वहाँ विशेष शिविर लगाकर पंजीयन कार्य पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री ने उन जिलों से भी जानकारी ली, जहाँ किसान पंजीयन की प्रगति धीमी है, और उनसे आगे की कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा।

सीएम साय ने कहा कि शासन की प्राथमिकता किसानों को समय पर सुविधा और पारदर्शिता के साथ समर्थन मूल्य का लाभ देना है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि किसी भी तरह की लापरवाही या विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि धान खरीदी केंद्रों की तैयारियों की जमीनी समीक्षा कर ली जाए और आवश्यकतानुसार भंडारण, परिवहन तथा सुरक्षा की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित की जाए।

अवकाश के दिन आयोजित यह बैठक मुख्यमंत्री की कार्यनिष्ठा और संवेदनशीलता का उदाहरण बनी। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि किसानों के हितों से जुड़ा कोई भी कार्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।