स्वामित्व योजना और डिजिटल फसल सर्वेक्षण रबी में तेजी लाने के निर्देश, कलेक्टर गोपाल वर्मा ने ली राजस्व अधिकारियों की बैठक

UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा। कबीरधाम जिले में शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन को गति देने के उद्देश्य से कलेक्टर  गोपाल वर्मा ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में राजस्व विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में स्वामित्व योजना, डिजिटल फसल सर्वेक्षण रबी 2026, पं. दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना तथा लघु सिंचाई संगणना एवं द्वितीय जल निकायों गणना कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख आर.बी. देवांगन, अधीक्षक भू-अभिलेख  गजेन्द्र साहू सहित जिले के सभी तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षक उपस्थित रहे। कलेक्टर वर्मा ने स्वामित्व योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को उनके आवासीय भूखंडों का कानूनी अधिकार प्रदान करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। उन्होंने निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करते हुए प्रत्येक तहसील में कम से कम 1500 अधिकार अभिलेख 20 जनवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से तैयार किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आगामी दिनों में अधिकार अभिलेखों का वितरण प्रस्तावित है, इसलिए कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

कलेक्टर ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण रबी वर्ष 2026 अंतर्गत एग्रीस्टेक परियोजना की भी समीक्षा की। उन्होंने बताया कि जिले के 973 ग्रामों में जियो-रेफरेंसिंग तकनीक के माध्यम से सर्वेक्षण किया जाना है, जिसे 14 फरवरी 2026 तक पूर्ण करना अनिवार्य है। समीक्षा में यह सामने आया कि तहसील पिपरिया में 693 तथा सहसपुर लोहारा में 192 सर्वे पूर्ण हो चुके हैं, जबकि अन्य तहसीलों में प्रगति धीमी है। इस पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी तहसीलदारों को तत्काल कार्य प्रारंभ कर समय-सीमा के भीतर सर्वेक्षण पूर्ण करने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही पं. दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत पंजीयन, सत्यापन और लाभ वितरण की स्थिति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि यह योजना भूमिहीन मजदूरों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी है, इसलिए शेष हितग्राहियों का सत्यापन शीघ्र पूर्ण किया जाए।

लघु सिंचाई संगणना एवं द्वितीय जल निकायों गणना की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कलेक्टर  वर्मा ने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए कि पटवारियों को मोबाइल एप के माध्यम से आवश्यक प्रशिक्षण दिलाकर कार्य को प्राथमिकता से शत-प्रतिशत पूर्ण कराया जाए।