आम आदमी पार्टी का बिजली विभाग और साय सरकार पर गंभीर आरोप, जनता विरोधी फैसले रद्द करने की मांग

 UNITED NEWS OF ASIA.अमृतेश्वर सिंह , रायपुर। आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उत्तम जायसवाल ने छत्तीसगढ़ सरकार और बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार का नैतिक दायित्व है कि वह अपने नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए। उन्होंने बताया कि राज्य में बिजली उत्पादन पर्याप्त होने के बावजूद सरकार स्मार्ट मीटर (प्रीपेड मीटर) के माध्यम से आम जनता के कनेक्शन काट रही है, जबकि पूंजीपतियों और सरकारी विभागों के करोड़ों रुपये के बकाया बिल वसूल नहीं किए जा रहे हैं।

उत्तम जायसवाल ने कहा कि बिजली विभाग और सरकार आपातकालीन कार्यों और नए कनेक्शन के लिए निविदा प्रक्रिया को बदलकर अव्यवहारिक नियम लागू कर रही हैं और स्वयं दर तय करके ठेकेदारों को लाभ पहुंचा रही हैं। जिन कार्यों के लिए ऑनलाइन निविदा में -25 से -30 प्रतिशत तक की दर पर काम लिया जाता था, अब उन्हें केवल -5 तक सीमित कर दिया गया है, जिससे सालों के कार्य केवल गिनती के ठेकेदारों को मिल रहे हैं।

प्रदेश उपाध्यक्ष दुर्गा झा और प्रदेश सचिव अनुषा जोसेफ़ ने कहा कि बिजली विभाग 5767 पूंजीपतियों से 119 करोड़ और 34 सरकारी विभागों से 3100 करोड़ रुपये का बकाया वसूल नहीं कर पा रही है, लेकिन गरीब जनता के कुछ सैकड़ों के बकाया बिल के कारण उनके कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं। यह स्पष्ट दर्शाता है कि सरकार गरीब, किसान और मजदूर विरोधी हो चुकी है। बिजली विभाग ने जनता को मिलने वाली सब्सिडी समाप्त कर दी है और महंगी बिजली का बोझ आम नागरिकों पर डाला जा रहा है।

प्रदेश मीडिया प्रभारी मिहिर कुर्मी, रायपुर लोकसभा अध्यक्ष अज़ीम खान और रायपुर जिलाध्यक्ष नवनीत नन्दे ने कहा कि पूंजीपतियों और सरकारी विभागों का बकाया न चुकाए जाने तक सरकार का जनता के कनेक्शन काटने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जन विरोधी फैसले और ठेकेदारों को लाभ देने वाले टेंडर वापस नहीं लिए गए, तो आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में बड़े आंदोलन का संचालन करेगी।

पार्टी ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य केवल जनता के अधिकारों की रक्षा करना है और बिजली विभाग एवं साय सरकार से मांग की है कि वे तुरंत निष्पक्ष निर्णय लेकर आम नागरिकों के हित में कार्रवाई करें।