निर्माणाधीन पुलों और फ्लाईओवर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश, 31 जुलाई तक मांगे नए प्रस्ताव

मुकेश कुमार बंसल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक निर्माण स्थल का नियमित निरीक्षण किया जाए और निर्धारित माइलस्टोन के अनुसार कार्यों की प्रगति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिन ठेकेदारों द्वारा अपेक्षित गति से कार्य नहीं किया जा रहा है, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न करने की बात भी कही।

बैठक में प्रदेश के सभी संभागों में निर्माणाधीन पुलों की वर्षवार और संभागवार समीक्षा की गई। बस्तर क्षेत्र में आरसीपीएलडब्ल्यूए योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पुलों को हर हाल में दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही पुलों, फ्लाईओवर और रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की प्रत्येक प्रक्रिया के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार कर उसका सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया।

सचिव ने निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यस्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि या दुर्घटना की संभावना न रहे। साथ ही सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों का पालन सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया गया। मैदानी अधिकारियों को निर्माण कार्यों का नियमित निरीक्षण कर ठेकेदारों के कार्यों का मूल्यांकन करने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 और पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 के नए निर्माण कार्यों की प्राथमिकता तय करने पर भी चर्चा हुई। सचिव ने सभी अधिकारियों को 31 जुलाई तक नए कार्यों के प्राक्कलन भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने पहुंचविहीन गांवों को बारहमासी सड़क संपर्क से जोड़ने के लिए नए पुलों के प्रस्ताव तैयार करने तथा द्रुतगामी सड़कों पर आवश्यक पुल निर्माण को भी प्राथमिकता सूची में शामिल करने को कहा। भू-अर्जन, वन स्वीकृति, पेड़ कटाई, ब्लास्टिंग अनुमति और अन्य लंबित मामलों के शीघ्र समाधान के लिए जिला प्रशासन के साथ समन्वय बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक के दौरान रायपुर में निर्माणाधीन स्काई-वॉक परियोजना की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि लगभग 1.2 किलोमीटर लंबे इस स्काई-वॉक का निर्माण दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसमें लोगों की सुविधा के लिए नौ एस्केलेटर और चार लिफ्ट लगाए जाएंगे। सचिव ने इसके संचालन, रखरखाव, साफ-सफाई और बिजली आपूर्ति की स्थायी व्यवस्था तैयार करने तथा नगर निगम के साथ समन्वय स्थापित कर समय पर हैंडओवर की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुल, फ्लाईओवर और स्काई-वॉक जैसी परियोजनाएं प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और लोगों की सुरक्षित एवं सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।