सुकमा में महिला आयोग की जनसुनवाई में बड़े फैसले, दो सरकारी कर्मचारियों पर एफआईआर के निर्देश

जनसुनवाई के दौरान दो अलग-अलग मामलों में सरकारी सेवकों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के लिए डीएसपी सुकमा को निर्देश दिए गए। आयोग ने दोनों मामलों को गंभीर मानते हुए पुलिस से नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

एक मामले में आयोग के हस्तक्षेप के बाद पीड़िता को अनावेदक से 5 लाख रुपये की एकमुश्त राशि दिलाई गई। वहीं दो अन्य मामलों में महिलाओं के भरण-पोषण से संबंधित शिकायतों पर सुनवाई करते हुए आयोग ने संबंधित पक्षों को क्रमशः 8 हजार रुपये और 15 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण राशि देने के निर्देश दिए। आयोग ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक अधिकारों की रक्षा करना भी न्याय प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

सुनवाई के दौरान एक आरक्षक के खिलाफ पहली पत्नी को विधिवत तलाक दिए बिना दूसरा विवाह करने का आरोप सामने आया। इस मामले में आयोग ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित विभाग को चेतावनी दी कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के साथ सेवा समाप्ति की अनुशंसा भी की जाएगी।

इसी प्रकार एक अन्य मामले में सीआरपीएफ के एक जवान पर विवाह का झांसा देकर कई वर्षों तक महिला का कथित रूप से शोषण करने का आरोप लगाया गया। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने डीएसपी सुकमा को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए तथा संबंधित विभाग को कर्मचारी की सेवा समाप्ति के लिए अनुशंसा भेजने की बात भी कही।

जनसुनवाई के दौरान सिंदूरगुड़ा गांव में महिलाओं के साथ कथित मारपीट और दुर्व्यवहार का मामला भी सामने आया। इस प्रकरण में आयोग ने विस्तृत जांच के लिए डीएफओ सुकमा को जिम्मेदारी सौंपी है। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच कर एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ताकि तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सके।

किरणमयी नायक ने कहा कि महिला आयोग का उद्देश्य केवल शिकायतों की सुनवाई करना नहीं, बल्कि पीड़ित महिलाओं को समय पर न्याय दिलाना और दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना भी है। उन्होंने कहा कि आयोग भविष्य में भी महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए इसी तरह सक्रियता से कार्य करता रहेगा।