जनजातीय योजनाओं की मॉनिटरिंग को मिली नई गति, मंत्री रामविचार नेताम ने 8 नए वाहनों को दिखाई हरी झंडी

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जनजातीय और अनुसूचित जाति वर्ग के विकास के लिए संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत मंत्री रामविचार नेताम ने 8 नए विभागीय वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों को राज्य के विभिन्न जिलों में भेजा गया है, जिससे मैदानी स्तर पर योजनाओं की मॉनिटरिंग और संचालन में तेजी आएगी।

इस अवसर पर मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि लंबे समय से विभागीय अधिकारियों और मैदानी अमले को वाहन सुविधा की कमी का सामना करना पड़ रहा था। विशेष रूप से दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में योजनाओं की निगरानी और हितग्राहियों तक पहुंचने में कठिनाई आती थी। अब नए वाहनों की उपलब्धता से यह समस्या काफी हद तक दूर होगी और विभागीय कार्यों को गति मिलेगी।

मंत्री नेताम ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने बताया कि इन वाहनों के माध्यम से जिला और विकासखंड स्तर पर अधिकारी योजनाओं के निरीक्षण, मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर सकेंगे। इससे विशेष पिछड़ी जनजातियों और अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों तक योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य के वनांचल और दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों तक शासन की योजनाएं पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। कई बार संसाधनों की कमी के कारण योजनाओं के संचालन में बाधाएं आती थीं, लेकिन अब नए वाहनों के जरिए मैदानी अमले की कार्यक्षमता बढ़ेगी और विभागीय गतिविधियों की पहुंच मजबूत होगी। इससे शिक्षा, छात्रावास, छात्रवृत्ति, आजीविका और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी बेहतर तरीके से की जा सकेगी।

मंत्री रामविचार नेताम ने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद विभाग लगातार बेहतर कार्य कर रहा है। उन्होंने विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा के प्रयासों की विशेष प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके समन्वय और पहल से वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर नए वाहन उपलब्ध कराए जा सके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में जिला और विकासखंड स्तर पर अन्य आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के लिए भी प्रयास किए जाएंगे।

विभागीय अधिकारियों ने इसे आदिम जाति विकास विभाग के मैदानी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। उनका कहना है कि वाहन सुविधा उपलब्ध होने से अधिकारियों को नियमित निरीक्षण और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने में सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम में विभाग के संयुक्त सचिव बी.के. राजपूत, अपर संचालक संजय गौड़, उपायुक्त प्रज्ञान सेठ सहित विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।