रायपुर में विकास कार्यों की हर 15 दिन समीक्षा होगी, नागरिक सुविधाओं में लापरवाही पर सख्ती

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव शंगीता आर. ने रायपुर नगर निगम के विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा करते हुए सभी जोन कमिश्नरों को हर 15 दिनों में निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। बैठक में स्वच्छता, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, जलभराव, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि और स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियों की भी समीक्षा की गई।

Jul 4, 2026 - 11:28
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रायपुर में विकास कार्यों की हर 15 दिन समीक्षा होगी, नागरिक सुविधाओं में लापरवाही पर सख्ती

UNITED NEWS OF AISA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l राजधानी रायपुर में विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव शंगीता आर. ने नगर निगम के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बैठक में लंबित विकास कार्यों, स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, जलभराव, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना तथा स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई।

रायपुर नगर निगम मुख्यालय में आयोजित बैठक में सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि तकनीकी कारणों से रुके हुए सभी विकास कार्यों की बाधाओं को तत्काल दूर कर निर्माण कार्य शुरू किए जाएं। उन्होंने सभी जोन कमिश्नरों को प्रत्येक 15 दिनों में निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर उनकी प्रगति की समीक्षा करने और निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

बैठक में सचिव ने कहा कि राजधानी के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को सफाई व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट और अन्य नागरिक सुविधाओं के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के वार्ड प्रभारी, नोडल अधिकारी और जोन कमिश्नरों को जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ कार्य करने पर जोर दिया।

बरसात के मौसम को देखते हुए जलभराव वाले क्षेत्रों की पहचान कर विशेष सफाई अभियान चलाने और स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। सचिव ने कहा कि वर्षा के दौरान नागरिकों को जलभराव और गंदगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए नालियों की नियमित सफाई और निगरानी की जाए।

बैठक में कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सचिव ने सभी नियमित और प्लेसमेंट कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उनका कहना था कि समय पर वेतन मिलने से कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ती है और नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार आता है।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लंबित आवासों के निर्माण में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया, ताकि पात्र परिवारों को समय पर आवास उपलब्ध कराया जा सके।

स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा करते हुए सचिव ने रायपुर की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार के लिए सभी अधिकारियों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने शत-प्रतिशत डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण सुनिश्चित करने, कचरा परिवहन व्यवस्था की नियमित निगरानी करने तथा राजधानी की गरिमा के अनुरूप साफ-सुथरा वातावरण बनाए रखने पर विशेष बल दिया। साथ ही नालंदा परिसर की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए।

बैठक में विभागीय अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की। सचिव ने कहा कि सभी विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग, समयबद्ध क्रियान्वयन और जवाबदेही सुनिश्चित करने से ही राजधानी रायपुर को बेहतर नागरिक सुविधाएं और स्वच्छ शहर की पहचान दिलाई जा सकेगी।