लोक निर्माण विभाग ने विद्युत एवं यांत्रिकी कार्यों की समीक्षा की, यूटिलिटी शिफ्टिंग में तेजी के निर्देश
लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने विभाग के विद्युत एवं यांत्रिकी कार्यों की समीक्षा करते हुए गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता पर जोर दिया। बैठक में यूटिलिटी शिफ्टिंग में तेजी, शासकीय भवनों के विद्युत उपकरणों का ऑनलाइन रिकॉर्ड तैयार करने, लंबित बिलों का समय पर भुगतान और आधुनिक तकनीकों के उपयोग के निर्देश दिए गए।
UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश में चल रहे विद्युत एवं यांत्रिकी कार्यों को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने रायपुर स्थित निर्माण भवन में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और कई आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
बैठक में विद्युत एवं यांत्रिकी परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता और अनुविभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। सचिव ने अधिकारियों से कहा कि सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयसीमा का विशेष ध्यान रखा जाए तथा विभागीय कार्यप्रणाली को आधुनिक तकनीकों के अनुरूप अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाया जाए
समीक्षा के दौरान भवनों, सड़कों और पुलों से जुड़े विद्युत एवं यांत्रिकी कार्यों में उच्च गुणवत्ता वाली और टिकाऊ सामग्री के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया। इसके साथ ही सभी ठेकेदारों को खरीदी गई सामग्री के जीएसटी बिल अनिवार्य रूप से विभाग में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
बैठक का एक महत्वपूर्ण निर्णय शासकीय भवनों में स्थापित सभी विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का समग्र ऑनलाइन डेटाबेस तैयार करना रहा। विभाग का मानना है कि इससे सरकारी परिसंपत्तियों के रखरखाव, निगरानी और प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ेगी तथा आवश्यक मरम्मत और प्रतिस्थापन का कार्य समय पर किया जा सकेगा।
सचिव ने मरम्मत, रखरखाव और विभिन्न शासकीय आयोजनों से संबंधित लंबित बिलों का भुगतान एक माह के भीतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने पर बल दिया। साथ ही 30 जून 2026 तक के सभी लंबित भुगतान जुलाई माह के दौरान पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए। इसके लिए आवश्यक बजट आवंटन सुनिश्चित करने को भी कहा गया।
बैठक में यूटिलिटी शिफ्टिंग के कार्यों में तेजी लाने पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि बिजली, संचार और अन्य उपयोगिता सेवाओं के स्थानांतरण में देरी के कारण किसी भी निर्माण परियोजना का कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा शहरों के बीच की सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइटों के संचालन, रखरखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी संबंधित नगरीय निकायों को सौंपने के लिए समन्वय स्थापित करने को कहा गया।
सचिव ने शासकीय भवनों के हैंडओवर के समय ही वहां स्थापित लिफ्टों के संचालन और रखरखाव की स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए। वहीं सरकारी आयोजनों के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को सुचारु बनाने हेतु ठेकेदारों और वेंडर्स के साथ रेट कॉन्ट्रैक्ट एवं रेट इम्पैनलमेंट की प्रक्रिया अपनाने को कहा गया।
बैठक के अंत में विभागीय अधिकारियों और विद्युत एवं यांत्रिकी ठेकेदारों से कार्यों में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं और सुधार संबंधी सुझाव भी लिए गए। विभाग का उद्देश्य आधुनिक तकनीक, बेहतर समन्वय और पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण अधोसंरचना विकास को गति देना है।
