पश्चिम बंगाल में Annapurna Yojana का बजट बढ़ाने की तैयारी, ज्यादा महिलाओं को मिलेंगे 3 हजार रुपये
पश्चिम बंगाल की Annapurna Yojana के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़ने के साथ सरकार ने बजट में बढ़ोतरी की तैयारी की है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार करीब 1.1 करोड़ महिलाओं को योजना के तहत राशि भेजी जा रही है, जबकि नए आवेदनों का सत्यापन भी जारी है। सरकार का उद्देश्य पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना और अपात्र लाभार्थियों को सूची से बाहर करना है।
UNITED NEWS OF ASIA. पश्चिम बंगाल में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली Annapurna Yojana को लेकर सरकार ने लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने और योजना के लिए बजट में वृद्धि करने की तैयारी की है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार करीब 1.1 करोड़ महिलाओं को योजना का लाभ मिलना शुरू हो चुका है।
योजना का उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, जिससे उन्हें घरेलू जरूरतों और रोजमर्रा के खर्चों में मदद मिल सके। सरकार की ओर से लाभार्थियों के आवेदनों का सत्यापन भी किया जा रहा है, ताकि योजना का लाभ केवल पात्र महिलाओं तक पहुंचाया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी संख्या में आवेदनों की जांच की गई है और पात्र पाए गए लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए राशि भेजी जा रही है।
Annapurna Yojana को लेकर सरकार ने लाभार्थियों के रिकॉर्ड की जांच पर भी जोर दिया है। इसका मकसद योजना के डेटाबेस को अधिक सटीक बनाना और ऐसे नामों की पहचान करना है जो निर्धारित पात्रता पूरी नहीं करते। मई 2026 में योजना के लागू होने से पहले लाभार्थियों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू किए जाने की रिपोर्ट सामने आई थी।
सरकार की ओर से यह भी संकेत दिया गया है कि जिन पात्र महिलाओं का नाम अभी तक लाभार्थी सूची में शामिल नहीं हो पाया है, उन्हें आवेदन का अवसर दिया जाएगा। नए आवेदनों की जांच के बाद पात्र महिलाओं को योजना में शामिल किया जा सकता है। इससे योजना के दायरे में और अधिक महिलाओं के आने की संभावना है।
योजना के तहत हर महीने 3,000 रुपये की सहायता महिलाओं के बैंक खातों में सीधे पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। जून 2026 में पहले चरण के तहत राशि हस्तांतरण शुरू होने की रिपोर्ट सामने आई थी। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से जरूरतमंद महिलाओं को नियमित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।
लाभार्थियों की बढ़ती संख्या के साथ योजना पर सरकारी खर्च भी बढ़ रहा है। इसी वजह से बजट में बढ़ोतरी की चर्चा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिक महिलाओं को योजना में शामिल करने के लिए आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेजों की जांच और लाभार्थियों के सत्यापन की व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।
हालांकि, उपलब्ध रिपोर्टों में योजना से जुड़े आंकड़ों और बजट को लेकर अलग-अलग विवरण सामने आए हैं। इसलिए 48,000 करोड़ रुपये के बजट आंकड़े को अंतिम सरकारी घोषणा के रूप में पेश करने से पहले आधिकारिक पुष्टि जरूरी है। उपलब्ध रिपोर्टों से इतना स्पष्ट है कि योजना के तहत 3,000 रुपये मासिक सहायता का वितरण शुरू हो चुका है और लाभार्थियों का सत्यापन जारी है।
