कलेक्टर गोपाल वर्मा ने बोड़ला तहसील न्यायालय का किया औचक निरीक्षण, लंबित प्रकरणों के शीघ्र निपटान के दिए निर्देश

कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने बोड़ला तहसील न्यायालय का औचक निरीक्षण कर लंबित राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पटवारी, अधिकारियों और राजस्व निरीक्षकों को समयबद्ध कार्रवाई का निर्देश।

Sep 27, 2025 - 20:01
 0  4
कलेक्टर गोपाल वर्मा ने बोड़ला तहसील न्यायालय का किया औचक निरीक्षण, लंबित प्रकरणों के शीघ्र निपटान के दिए निर्देश

UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने आज बोड़ला तहसील न्यायालय का औचक निरीक्षण कर राजस्व मामलों की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने तहसील न्यायालय में दर्ज प्रकरणों, लंबित मामलों और सुनवाई के लिए तैयार प्रकरणों की विस्तृत जानकारी ली।

कलेक्टर ने नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, त्रुटि सुधार, आरबीसी 6-4 सहित समय-सीमा पार कर लंबित प्रकरणों का अवलोकन किया और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निपटान के निर्देश दिए।

इस अवसर पर अपर कलेक्टर विनय पोयाम, अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया संदीप ठाकुर, बोड़ला सागर सिंह, डिप्टी कलेक्टर आर बी देवांगन, तहसीलदार राजश्री पांडेय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए स्पष्ट निर्देश

  • लंबित मामलों की फाइलों की स्वयं समीक्षा और संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेना।

  • किसान पुस्तिका बनाने की प्रगति पर ध्यान देना और रुके हुए प्रकरणों को निर्धारित समय में पूरा करना।

  • आबादी सर्वेक्षण के लंबित प्रकरण एक सप्ताह के भीतर पूरा करना।

  • पटवारी का कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य, मोबाइल नंबर चालू रखना और सूचना सार्वजनिक करना।

  • प्राकृतिक आपदा और सड़क दुर्घटना से संबंधित प्रकरण अधिकतम 15 दिनों में निपटाने के निर्देश।

  • सभी आवेदन संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण से विचार किए जाएं।

कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि राजस्व संबंधी जनसमस्याओं का निपटान केवल औपचारिकता न हो, बल्कि जनता को समय पर न्याय और राहत मिलना सुनिश्चित किया जाए।

अतिरिक्त दिशा-निर्देश

  • राजस्व निरीक्षक और हल्का पटवारियों को विशेष चेतावनी, सभी जांच प्रतिवेदन और अभिलेख समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत करने होंगे।

  • लंबित प्रकरणों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जाएं।

कलेक्टर गोपाल वर्मा की यह पहल किसानों और आम नागरिकों के लिए न्याय प्रक्रिया को तेज़ और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।