महिला एवं बाल विकास विभाग बजट चर्चा में विधायक भावना बोहरा ने पंडरिया विधानसभा के ग्रामीण व वनांचल क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन की मांग की
विधायक भावना बोहरा ने विधानसभा में महिला एवं बाल विकास विभाग की बजट चर्चा के दौरान पंडरिया विधानसभा के ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन की मांग उठाई। साथ ही ग्राम पंचायतों के डिजिटलीकरण, बेरोजगार युवाओं को रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और महात्मा गांधी नरेगा (जी-राम-जी योजना) के तहत मजदूरी भुगतान जैसे मुद्दों को सदन में रखा।
UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर / कबीरधाम। छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित बजट चर्चा के दौरान भावना बोहरा ने पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण, वनांचल और आदिवासी बाहुल्य इलाकों में आंगनबाड़ी सेवाओं के विस्तार और उन्नयन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूत कर महिलाओं और बच्चों के पोषण व स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।
विधायक भावना बोहरा ने सदन में ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यों, पंचायतों के डिजिटलीकरण और कंप्यूटर विहीन ग्राम पंचायतों की समस्या को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन दस्तावेजों की सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद कई पंचायतों में कंप्यूटर नहीं होने से ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
पंचायतों में स्वीकृत विकास कार्यों की जानकारी
विधानसभा में पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में कबीरधाम जिले में 15वें वित्त आयोग और मूलभूत योजनाओं के तहत कुल 6,254 विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इन कार्यों के लिए 67 करोड़ 80 लाख 91 हजार रुपये स्वीकृत हुए, जिनमें से अब तक 35 करोड़ 49 लाख 93 हजार रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
इनमें से 3,573 कार्य पूर्ण, 1,373 कार्य प्रगतिरत और 1,237 कार्य अभी प्रारंभ नहीं हुए हैं। इन कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के उप अभियंता और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाती है।
पंचायतों में कंप्यूटर की कमी
भावना बोहरा ने पंचायतों में कंप्यूटर उपलब्धता का मुद्दा भी उठाया। जवाब में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 के बीच पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में पंचायत संचालन के लिए कुल 7 कंप्यूटर खरीदे गए हैं, जिन पर 4 लाख 61 हजार 490 रुपये खर्च किए गए। इनमें जनपद पंचायत पंडरिया में 3, कवर्धा में 2 और सहसपुर लोहरा में 2 कंप्यूटर शामिल हैं।
मजदूरों के लंबित भुगतान का मुद्दा
विधायक बोहरा ने महात्मा गांधी नरेगा (जी-राम-जी योजना) के तहत मजदूरों के भुगतान में हो रही देरी का मुद्दा भी उठाया। लिखित उत्तर में बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा 21 दिसंबर 2025 को ‘विकसित भारत – जी राम जी’ अधिनियम प्रकाशित किया गया है और इसे राज्य में लागू करने की प्रक्रिया जारी है।
27 फरवरी 2026 की स्थिति में मजदूरी भुगतान के लिए 225.09 लाख मानव दिवस के बराबर 53143.71 लाख रुपये की राशि लंबित बताई गई है।
स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी उठाए सवाल
विधायक भावना बोहरा ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी प्रश्न किया। जवाब में बताया गया कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत प्रदेश के 17 जिलों में क्रिटिकल केयर यूनिट निर्माण अंतिम चरण में है, जबकि कबीरधाम जिला अस्पताल में इसका निर्माण प्लिंथ लेवल पर प्रगति में है।
साथ ही जिले में कुपोषण के प्रबंधन के लिए जिला अस्पताल कबीरधाम, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहसपुर लोहरा, बोड़ला और पंडरिया में 10-10 बिस्तरों वाले पोषण पुनर्वास केंद्र (NRC) संचालित किए जा रहे हैं।
बेरोजगार युवाओं के रोजगार पर सवाल
भावना बोहरा ने कबीरधाम जिले में बेरोजगार युवाओं की स्थिति और रोजगार उपलब्धता पर भी प्रश्न उठाया। लिखित उत्तर में बताया गया कि 31 जनवरी 2026 की स्थिति में जिले में 28,619 युवक और 18,811 युवतियां रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं।
पिछले दो वर्षों में रोजगार मेला और प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से 211 युवाओं को रोजगार मिला है, जिनमें 189 पुरुष और 22 महिलाएं शामिल हैं।
विधायक भावना बोहरा ने कहा कि ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में होना चाहिए और इन विषयों पर ठोस कार्रवाई से क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी।
