ग्रीष्मकालीन मूंग-उड़द खरीदी की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ ने सौंपा ज्ञापन
छिंदवाड़ा जिले की विभिन्न तहसीलों के भारतीय किसान संघ पदाधिकारियों ने ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द खरीदी में आ रही समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर तहसीलदार के माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने खरीदी सीमा बढ़ाने, नए खरीदी केंद्र खोलने और छूटे किसानों के पंजीयन की मांग की।
UNITED NEWS OF ASIA. वीरेंद्र यादव, छिंदवाड़ा l ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की सरकारी खरीदी में किसानों को आ रही विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ ने छिंदवाड़ा जिले की विभिन्न तहसीलों में तहसीलदार के माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों की सुविधा और हितों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण मांगें रखी गईं।
भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में मूंग खरीदी के लिए प्रति एकड़ केवल 1.25 क्विंटल की सीमा निर्धारित की गई है, जो वास्तविक उत्पादन की तुलना में काफी कम है। संघ ने मांग की कि इस सीमा को बढ़ाकर प्रति एकड़ 5 क्विंटल किया जाए, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके और उन्हें आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े।
ज्ञापन में खरीदी केंद्रों की संख्या और स्थान को लेकर भी मांग उठाई गई। किसानों का कहना है कि कई क्षेत्रों में खरीदी केंद्र दूर होने के कारण उन्हें अपनी उपज लेकर लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे अतिरिक्त खर्च और परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए किसानों की सुविधा के अनुसार खरीदी केंद्र स्थापित किए जाएं, ताकि उपज बेचने की प्रक्रिया सरल और सुगम हो सके।
भारतीय किसान संघ ने यह भी बताया कि कई किसानों की गिरदावरी और पंजीयन समय पर नहीं हो पाने के कारण वे सरकारी खरीदी से वंचित रह गए हैं। ऐसे किसानों के लिए पुनः पंजीयन की विशेष तिथि घोषित कर उन्हें खरीदी प्रक्रिया में शामिल करने की मांग की गई है। संघ का कहना है कि तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से किसी भी पात्र किसान को सरकारी योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
ज्ञापन में क्षेत्र की अन्य कृषि संबंधी समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया गया और किसानों के हित में शीघ्र निर्णय लेने की मांग की गई। भारतीय किसान संघ ने उम्मीद जताई कि सरकार किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक आदेश जारी करेगी, जिससे खरीदी व्यवस्था अधिक पारदर्शी, सुविधाजनक और किसान हितैषी बन सके।
ज्ञापन सौंपने के दौरान अमरवाड़ा तहसील अध्यक्ष राजेश साहू, मंत्री नीलेश जांघेला, दुर्गेश वर्मा, टीकाराम राय, गोलू पटेल सहित भारतीय किसान संघ के अनेक पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग करते हुए सरकार से सकारात्मक पहल करने का आग्रह किया।
