सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण पर कलेक्टर की सीधी निगरानी, खाद्यान्न वितरण व्यवस्था सुधारने के निर्देश

इसी क्रम में कलेक्टर ने विकासखंड राजपुर की ग्राम पंचायत सेवारी से संबंधित खाद्यान्न वितरण की शिकायत की समीक्षा की। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत में बताया गया था कि उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न का आवंटन और आपूर्ति समय पर नहीं पहुंचने के कारण वितरण कार्य प्रभावित हो रहा है, जिससे हितग्राहियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

शिकायत की वास्तविक स्थिति जानने के लिए कलेक्टर ने स्वयं दूरभाष के माध्यम से शिकायतकर्ता और उचित मूल्य दुकान संचालक से संपर्क कर जानकारी प्राप्त की। चर्चा के दौरान खाद्यान्न आपूर्ति में विलंब की स्थिति सामने आने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करते हुए समस्या के शीघ्र समाधान के लिए कार्रवाई करने को कहा।

कलेक्टर ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्यान्न वितरण व्यवस्था सीधे तौर पर आम नागरिकों, गरीब परिवारों और पात्र हितग्राहियों से जुड़ा विषय है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की लापरवाही या विलंब स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि खाद्यान्न वितरण से जुड़ी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि पात्र हितग्राहियों को समय पर राशन उपलब्ध हो।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का निराकरण केवल कागजी प्रक्रिया तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि समस्याओं का स्थायी और प्रभावी समाधान होना आवश्यक है। शिकायतकर्ता की संतुष्टि को भी निराकरण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाए।

कलेक्टर ने जिले के सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सीएम हेल्पलाइन में दर्ज प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लें और निर्धारित समय सीमा के भीतर उसका समाधान सुनिश्चित करें। साथ ही शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद कर यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें वास्तव में राहत मिली है या नहीं।

जिला प्रशासन द्वारा लगातार लंबित और असंतोषजनक निराकरण वाले मामलों की समीक्षा की जा रही है। ऐसे मामलों में संबंधित विभागों की जवाबदेही तय करने के साथ-साथ निराकरण की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन का उद्देश्य केवल शिकायतों की संख्या कम करना नहीं, बल्कि आम नागरिकों की समस्याओं का वास्तविक और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करना है।

बलरामपुर जिला प्रशासन की यह पहल सुशासन और जवाबदेह प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे आम नागरिकों का प्रशासनिक व्यवस्था पर विश्वास मजबूत होने के साथ-साथ जनहित से जुड़ी सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिल रहा है।