कबीरधाम की 471 ग्राम पंचायतों में हुई विशेष ग्राम सभा, प्रधानमंत्री आवास प्लस 2.0 की स्थायी सूची का सत्यापन

UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा l कबीरधाम जिले की सभी 471 ग्राम पंचायतों एवं उनके आश्रित ग्रामों में प्रधानमंत्री आवास प्लस 2.0 की स्थायी प्रतीक्षा सूची के सत्यापन के लिए विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। ग्राम सभाओं में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर सूची का अवलोकन किया तथा हितग्राहियों की पात्रता और विवरण का सत्यापन किया। इस दौरान ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण तथा 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाली विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका ग्रामीण योजना की भी विस्तृत जानकारी दी गई।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि कलेक्टर गोपाल वर्मा के निर्देशानुसार जिलेभर में एक साथ विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। ग्राम सभा के दौरान प्रधानमंत्री आवास प्लस 2.0 की स्थायी सूची में शामिल प्रत्येक हितग्राही का नाम, आयु, लिंग एवं अन्य विवरण का सार्वजनिक रूप से वाचन किया गया। जहां आवश्यक हुआ, वहां ग्रामीणों की उपस्थिति में त्रुटियों का सुधार भी किया गया ताकि अंतिम सूची पूरी तरह पारदर्शी और प्रमाणिक हो सके।

ग्राम सभाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों की सूची को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया, जिससे ग्रामीणों को योजना की प्रक्रिया और पात्रता संबंधी जानकारी मिल सके। प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों का परीक्षण कर उनका निराकरण किया जाएगा। इसके बाद अंतिम सूची तैयार कर अनुमोदन के उपरांत आवास प्लस 2.0 पोर्टल पर अपलोड की जाएगी, जिससे पात्र परिवारों को समय पर योजना का लाभ मिल सके।

बैठकों के दौरान ग्रामीणों को विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका ग्रामीण योजना के विभिन्न प्रावधानों से भी अवगत कराया गया। यह योजना 1 जुलाई 2026 से लागू होगी और इसके माध्यम से ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 125 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सात दिनों के भीतर मजदूरी भुगतान, मांग पर रोजगार उपलब्ध कराने, ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत अधोसंरचना के विकास, आजीविका संवर्धन तथा जल संरक्षण जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई।

ग्राम सभाओं में महिलाओं और युवाओं को मिलने वाले संभावित लाभों, पारदर्शिता एवं जवाबदेही की नई व्यवस्था तथा बेरोजगारी भत्ते सहित विभिन्न प्रावधानों पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि नई योजना के तहत जल सुरक्षा एवं संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना विकास, आजीविका संवर्धन और जलवायु परिवर्तन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके।

जिले के चारों जनपद पंचायत—बोड़ला, कवर्धा, पंडरिया और सहसपुर लोहारा—के हजारों सर्वेक्षित परिवारों के नाम आवास प्लस 2.0 की स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल हैं। विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से इन सभी हितग्राहियों की पात्रता का सत्यापन कर पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र परिवारों तक पहुंचे तथा ग्रामीण विकास योजनाओं का प्रभावी और निष्पक्ष क्रियान्वयन हो।