प्रदेश में ऑनलाइन-ऑफलाइन सट्टे को सरकार का संरक्षण, कांग्रेस का आरोप

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टे का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है और सरकार इस पर प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही है। पार्टी ने सट्टा कारोबार पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

Jul 19, 2026 - 12:27
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प्रदेश में ऑनलाइन-ऑफलाइन सट्टे को सरकार का संरक्षण, कांग्रेस का आरोप

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश में तेजी से फैल रहे ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टे के नेटवर्क को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि अवैध सट्टा कारोबार शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक फैल चुका है, लेकिन सरकार और प्रशासन प्रभावी कार्रवाई करने में असफल रहे हैं।

प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने जारी बयान में कहा कि प्रदेश में विभिन्न ऑनलाइन बेटिंग ऐप और वेबसाइटों के माध्यम से बड़े पैमाने पर सट्टा संचालित किया जा रहा है। उनका आरोप है कि स्थानीय स्तर पर सटोरिए और खाईवाल व्हाट्सएप सहित अन्य डिजिटल माध्यमों से सट्टा संचालित कर रहे हैं तथा भुगतान डिजिटल पेमेंट और क्यूआर कोड के जरिए किया जा रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस अवैध कारोबार में फर्जी बैंक खाते और अवैध सिम कार्ड का उपयोग किया जा रहा है।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान और कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित हैं तथा धरातल पर उनका प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। पार्टी का कहना है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अवैध जुआ और सट्टे पर रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम, 2022 लागू किया था, जिसके तहत गैर-जमानती धाराओं में कई प्रकरण दर्ज किए गए और बड़ी संख्या में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।

सुरेंद्र वर्मा ने दावा किया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सट्टा कारोबार पर कार्रवाई की गति धीमी पड़ गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुलेआम सट्टा संबंधी विज्ञापन चल रहे हैं, लेकिन संबंधित एजेंसियां प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही हैं। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि सट्टा कारोबार के खिलाफ कार्रवाई चयनात्मक तरीके से की जा रही है, जबकि वास्तविक संचालकों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है।

कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार से अवैध ऑनलाइन एवं ऑफलाइन सट्टे के पूरे नेटवर्क की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने तथा डिजिटल माध्यमों से संचालित अवैध सट्टा गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने की मांग की है।