कोंटा खाद्य अधिकारी के कथित दुर्व्यवहार पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरीश कवासी ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
सुकमा जिले के कोंटा ब्लॉक में खाद्य अधिकारी द्वारा कथित तौर पर फोन पर बात न करने और दुर्व्यवहार के आरोप को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरीश कवासी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है।
UNITED NEWS OF ASIA. रीजेंट गिरी,बीजापुर | सुकमा जिले के कोंटा ब्लॉक में खाद्य अधिकारी द्वारा कथित रूप से अव्यवहारिक और दुर्व्यवहारपूर्ण रवैये को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल देखने को मिल रही है। इस मामले को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष हरीश कवासी ने सुकमा कलेक्टर अमित कुमार को ज्ञापन सौंपते हुए संबंधित खाद्य अधिकारी के विरुद्ध न्यायसंगत कार्रवाई की मांग की है।
कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरीश कवासी ने बताया कि कोंटा ब्लॉक के ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं को लेकर उन्होंने कई बार कोंटा खाद्य अधिकारी से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया, ताकि जनहित से जुड़े मुद्दों का समाधान किया जा सके। लेकिन खाद्य अधिकारी द्वारा लगातार फोन नहीं उठाया गया। इसके बाद कवासी ने एक स्थानीय पूर्व सरपंच के माध्यम से खाद्य अधिकारी मनीचित्रे से बात करने की कोशिश की, किंतु उन्होंने फोन पर बात करने से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया।
हरीश कवासी का आरोप है कि खाद्य अधिकारी ने न केवल उनसे बात करने से इंकार किया, बल्कि यह भी कहा कि वे किसी नेता, मंत्री या राजनीतिक दल के जिम्मेदार पदाधिकारी से फोन पर बातचीत नहीं करेंगे। इस रवैये को उन्होंने जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक जिम्मेदारों के प्रति अशोभनीय और असंवेदनशील बताया।
आपको बता दें कि हरीश कवासी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और इससे पूर्व वे दो बार जिला पंचायत अध्यक्ष तथा एक बार जनपद पंचायत अध्यक्ष के पद पर भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से कोंटा विधानसभा क्षेत्र की जनता के हित में लगातार कार्य कर रहे हैं और ऐसे में एक अधिकारी द्वारा इस प्रकार का व्यवहार उन्हें व्यक्तिगत रूप से आहत करने वाला है।
हरीश कवासी ने कहा कि एक पूर्व जनप्रतिनिधि और वर्तमान जिला अध्यक्ष से इस तरह का बर्ताव न केवल अस्वीकार्य है, बल्कि यह प्रशासनिक मर्यादा के भी खिलाफ है। उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि ऐसे संवेदनहीन और दुर्व्यवहार करने वाले अधिकारी के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करते हुए कोंटा खाद्य अधिकारी को पद से हटाया जाए।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस पार्टी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मजबूर होकर आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
इस पूरे मामले को लेकर जिले में राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है और अब प्रशासनिक निर्णय पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
