सहारा इंडिया निवेशकों का 2 अगस्त को भूख हड़ताल का ऐलान, भुगतान नहीं मिलने पर बढ़ा आक्रोश

UNITED NEWS OF ASIA. महेंद्र अग्रवाल, रायगढ़ l सहारा इंडिया में वर्षों पहले निवेश की गई जमा राशि वापस नहीं मिलने से निवेशकों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। लंबे समय से भुगतान की मांग कर रहे निवेशकों का कहना है कि शासन और प्रशासन की ओर से कई बार आश्वासन दिए गए, लेकिन अब तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया। इससे हजारों निवेशक आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना कर रहे हैं।

इसी के विरोध में सहारा इंडिया के पीड़ित निवेशकों ने 2 अगस्त को एक दिवसीय भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया है। आंदोलन का उद्देश्य सरकार और प्रशासन का ध्यान निवेशकों की समस्या की ओर आकर्षित करना तथा वर्षों से लंबित भुगतान की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कराने की मांग करना है।

निवेशकों का कहना है कि उन्होंने अपनी जीवनभर की मेहनत की कमाई बेहतर भविष्य और आर्थिक सुरक्षा के उद्देश्य से सहारा इंडिया की विभिन्न योजनाओं में जमा की थी। परिपक्वता अवधि पूरी होने के बाद भी उन्हें उनकी राशि वापस नहीं मिल सकी। इसके कारण अनेक परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

निवेशकों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे समाजसेवी नरेश कांकरवाल ने कहा कि वर्षों से निवेशकों को केवल आश्वासन ही मिल रहे हैं, जबकि भुगतान की दिशा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग अपनी जमा पूंजी वापस पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अब उनका धैर्य जवाब देने लगा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि सहारा इंडिया के सभी पात्र निवेशकों का भुगतान जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए और इस संबंध में प्रभावी कदम उठाए जाएं।

आंदोलन के आयोजकों ने कहा कि भूख हड़ताल पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आयोजित की जाएगी। इसके माध्यम से सरकार तक निवेशकों की आवाज पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। उनका कहना है कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगे आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जा सकता है।

संगठन ने सहारा इंडिया से प्रभावित सभी निवेशकों से अपील की है कि वे 2 अगस्त को आयोजित एक दिवसीय भूख हड़ताल में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर अपने अधिकारों की लड़ाई को मजबूत करें। उनका कहना है कि सामूहिक प्रयास से ही निवेशकों की आवाज शासन-प्रशासन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाई जा सकेगी।

निवेशकों को उम्मीद है कि उनके लंबे समय से लंबित भुगतान के मामले में सरकार शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगी, जिससे हजारों परिवारों को आर्थिक राहत मिल सके और उनकी वर्षों की मेहनत की कमाई वापस मिल पाए।