अमित शाह के मुताबिक उत्तराखंड, गुजरात और असम में UCC को लेकर प्रक्रिया लागू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि NDA के नेतृत्व वाली सभी राज्य सरकारों में समान नागरिक संहिता लागू हो। उनके बयान के अनुसार BJP और NDA शासित 21 राज्यों में 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। यह बयान ऐसे समय आया है जब अलग-अलग राज्यों में UCC को लेकर राजनीतिक और कानूनी स्तर पर चर्चा जारी है।
समान नागरिक संहिता का उद्देश्य अलग-अलग धर्मों से जुड़े व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे नागरिक मामलों में समान नियम लागू करना है। हालांकि, UCC के प्रावधान और उसे लागू करने की प्रक्रिया राज्य के स्तर पर अलग-अलग हो सकती है। उत्तराखंड इस दिशा में कानून लागू करने वाला प्रमुख राज्य रहा है, जबकि गुजरात और असम में भी UCC को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। मध्य प्रदेश में भी UCC का मसौदा तैयार करने के लिए समिति गठित किए जाने की जानकारी सामने आई है।
अमित शाह ने अपने बयान में तीन तलाक का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि तीन तलाक को खत्म करने के कदम से मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार देने की दिशा में काम हुआ है। गृह मंत्री ने UCC को नागरिक अधिकारों और समानता से जोड़ते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में NDA शासित राज्यों में इसे लागू करने का प्रयास जारी रहेगा।
देश में NDA की सरकारें कई राज्यों में हैं और UCC को लेकर अलग-अलग राज्यों में राजनीतिक परिस्थितियां भी अलग हैं। ऐसे में 21 राज्यों में 2029 से पहले इसे लागू करने का अमित शाह का दावा आने वाले समय में राजनीतिक चर्चा का बड़ा मुद्दा बन सकता है। UCC के प्रावधानों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच अलग-अलग मत रहे हैं। जहां बीजेपी इसे समान नागरिक अधिकारों से जोड़कर देखती है, वहीं विपक्षी दल कई मौकों पर इसके प्रावधानों और संभावित प्रभावों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं।
इसी कार्यक्रम में अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 साल के सार्वजनिक जीवन के अवसर पर ‘सेवा संकल्प अभियान’ की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देशभर में 30 दिवसीय सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में NDA गठबंधन और स्वयंसेवी संगठनों के शामिल होने की बात कही गई है। अभियान की शुरुआत 17 सितंबर से होगी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर से जोड़ा गया है।
अमित शाह के UCC संबंधी बयान के बाद अब नजर उन राज्यों पर रहेगी जहां इसे लागू करने की दिशा में आगे कदम उठाए जा सकते हैं। 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले 21 राज्यों में UCC लागू करने का लक्ष्य कितना आगे बढ़ता है, यह संबंधित राज्य सरकारों की प्रक्रिया, कानून और राजनीतिक सहमति पर निर्भर करेगा।
